राज्य निर्मितीआधीपासूनच मराठा आरक्षण; उच्च न्यायालयात राज्य सरकारचा युक्तिवाद

ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांची आक्षेप घेण्याची विनंती न्यायालयाने मान्य केली

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती होण्यापूर्वी हैदराबाद आणि मध्य भारताचा भाग असलेल्या मराठवाडा, विदर्भ प्रांतातील मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण होते. त्यामुळे आत्ता मराठा आरक्षण काढू शकत नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात बुधवारी केला.

भारत शासन अधिनियम, १९३५ च्या चौकटीत आणि त्यानंतर बॉम्बे प्रेसिडेन्सीतील प्रांतिक व्यवस्थांनुसार काही समाज घटकांना आरक्षित प्रतिनिधित्व देण्यात आले होते. मराठा हा त्यांपैकी एक समाजघटक होता. या समजासाठी सात जागा आरक्षित होत्या, असा युक्तिवाद महाअधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी केला.  मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत आरक्षण देण्यासंदर्भातील कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे.  न्या. आर. व्ही. घुगे, न्या. एन. जे. जमादार व न्या. संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठापुढे सुनावणी सुरू होती.

आक्षेप घेण्याची विनंती मान्य

हैदराबाद, विदर्भ, मराठवाडा, नागपूर यांसारख्या भागातील कुणबी समाजाला नोकरी व शिक्षणात आरक्षण होते. तथापि, बॉम्बे राज्यासाठी इतर मागासवर्गांची एकसंध यादी तयार करण्यात आली नव्हती, कारण राज्यात पुनर्गठीत झालेल्या विविध प्रदेशांकडे इतर मागासवर्ग ओळखण्यासाठी निकष आणि स्वतंत्र यादी होती, असे ॲड. साठे यांनी सांगितले. दरम्यान, एका याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी क्षेत्रबंधनाआधारे आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आक्षेप घेत प्रतिज्ञापत्राची विनंती केली असता न्यायालयाने मान्य केली.

राज्यालाही आहे अधिकार...

राज्य सरकारला अपवादात्मक स्थितीत ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्याचे अधिकार आहेत. त्याशिवाय, इतर मागास प्रवर्गांमध्ये सामाजिक व शैक्षणिक मागास समाजाला त्यात समाविष्ट करण्याचाही अधिकार आहे, अशी भूमिका सरकारने न्यायालयात पुन्हा एकदा घेतली.