मराठा आरक्षण: घटनापीठावर  लवकरात लवकर निर्णय घेणार, सरन्यायाधीशांचे सुतोवाच

Maratha reservation : मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत.

मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत घटनापीठ स्थापन करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी तिसरा अर्ज दाखल केला. या अर्जावर लवकरात लवकर निर्णय घेणार घेऊ, असे सुतोवाच सरन्यायाधीशांनी केल्याची माहिती मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली. 
मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत.  त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या अर्जावर घटनापीठासमोर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी आज सरन्यायाधीशांना केली. 
राज्य शासनाने यापूर्वी दोन वेळा म्हणजे ७ ऑक्टोबर आणि २८ ऑक्टोबर रोजी लेखी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याचेही रोहतगी यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर या अजार्बाबत लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. 
घटनापीठाची तातडीने स्थापन करून त्यांच्यासमोर मराठा आरक्षणाबाबतचा अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करण्याचा लेखी अर्ज यापूर्वी दोन वेळा केलेला असला तरी आज सोमवारी २ नोव्हेंबर रोजी याच मागणीचा लेखी अर्ज तिसऱ्यांदा सादर करण्यात आल्याचे   चव्हाण यांनी सांगितले.