Maratha Reservation: राज्यात आजपर्यंत दिलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांची श्वेतपत्रिका काढावी; ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची भूमिका

खोट्या नोंदींद्वारे ओबीसी प्रमाणपत्रे दिली जाणार नाहीत याची दिली ग्वाही, वंशावळ जुळल्यावर कागदपत्रांच्या पूर्ततेनंतरच लाभ मिळणार

मुंबई : कुठलेही अवैध दाखले दिले जाऊ नयेत. कुठल्याही प्रकारचे सरसकट दाखले दिले जाऊ नयेत. आतापर्यंत मराठा समाजातील व्यक्तींना दिलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत श्वेतपत्रिका राज्य सरकारने काढावी, अशी स्पष्ट भूमिका ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत बुधवारी मांडण्यात आली.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील या उपसमितीची बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीनंतर उपसमितीच्या सदस्य आणि मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पत्रकारांना सांगितले की, श्वेतपत्रिकेची आणि जे दाखले दिलेले आहेत त्यांची पडताळणी करावी, अशी ठाम भूमिका आम्ही घेतलेली आहे, कोणालाही बोगस आणि अपात्र असताना प्रमाणपत्रे दिली जाऊ नयेत, अशी उपसमितीची भूमिका आहे.

खोट्या नोंदींद्वारे एकही ओबीसी प्रमाणपत्र देणार नाही

बावनकुळे म्हणाले की, कुणबी नोंदी आहेत, त्यांनाच प्रमाणपत्र मिळेल. ग्रामसमिती, तहसीलदारांच्या स्तरावरील समितीचा अहवाल त्यासाठी लागेल. खोट्या/बनावट नोंदींद्वारे कोणालाही  ओबीसी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही. वंशावळ जुळल्यानंतर कागदपत्रांच्या पूर्ततेनंतरच दाखला देण्यात येईल. खोट्या नोंदी होणार नाहीत याची काळजी अधिकाऱ्यांनी घेतली पाहिजे.

छगन भुजबळ भडकले; म्हणाले. ‘अन्याय ओबीसींवरच...’

मराठा समाजाला गेल्या काही वर्षांत सरकारचा प्रचंड निधी मिळाला, पण त्या मानाने ३७५ जाती असलेल्या ओबीसींना काहीच मिळाले नाही, अशी टीका ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी बैठकीत केली. 

ओबीसींकडे असे दुर्लक्ष करण्याचे वित्त विभाग आणि एकूणच राज्य सरकारकडे काही समर्थन आहे का, दरवेळी ओबीसींवरच अन्याय का म्हणून? असा सवालही भुजबळ यांनी बैठकीत उपस्थित केला. 

परवाच्या आंदोलनानंतर सरकारने जीआर काढला, आम्हाला साधे विचारलेही नाही. ओबीसींना डावललेच जात असेल तर आम्हाला कोर्टात जाण्याशिवाय पर्याय नसेल, असेही त्यांनी यावेळी सुनावले.

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाप्रमाणे कर्जवाटप योजना

बावनकुळे यांनी सांगितले की, ओबीसी समाजातील तरुणांना रोजगार आणि व्यवसाय करता यावा यासाठी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या धर्तीवर योजना तयार करण्यात यावी, अशी सूचना उपसमितीने केली आहे. यापूर्वी उपसमितीचे अध्यक्ष छगन भुजबळ होते, त्यावेळी उपसमितीने केलेल्या शिफारशी पुढील बैठकीत मांडण्यात येणार आहे.

१२०० कोटी रुपयांची थकीत शिष्यवृत्ती द्या  

ओबीसी समाजात ३५३ जाती आहेत. सुमारे ३,६८८ कोटींचा निधी मिळणे बाकी आहे. त्यामुळे १२०० कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती थांबली असून, ती मार्गी लावण्यात यावी. 

वसतिगृह बांधकाम व शासकीय कार्यालयांसाठी आवश्यक असलेल्या जागा उपलब्ध व्हाव्यात, असे प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर ठेवण्यात आले.

मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही मराठा समाज हा सामाजिक मागास नसून आरक्षणाबाबत कागदपत्रांची अचूकता तपासूनच दाखले देण्यात यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. मंत्री संजय राठोड, गुलाबराव पाटील, दत्तात्रय भरणे, अतुल सावे, गणेश नाईक यांनीदेखील आपापली भूमिका आणि मागण्या समितीसमोर मांडल्या.

फडणवीस, भुजबळ यांचा एकत्र विमान प्रवास

मराठा समाजासाठीच्या जीआरवरून नाराज असलेले छगन भुजबळ हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत एकत्र विमानाने मुंबईहून नाशिकला गेले. तेथील कार्यक्रमात भुजबळ यांनी फडणवीस यांचे कौतुक केले.