मराठा समाजाचेच सर्वेक्षण होणार, राज्य मागासवर्ग आयोगाचा प्रस्ताव सरकारकडे दाखल; मतभेदांवरून एका सदस्याचा राजीनामा

Maratha Reservation: राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाला दिलेल्या उद्दिष्टानुसार मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठीच्या सर्वेक्षणाचे निकष अंतिम झाले आहेत. हे सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

पुणे - राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाला दिलेल्या उद्दिष्टानुसार मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठीच्या सर्वेक्षणाचे निकष अंतिम झाले आहेत. हे सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्याबाबत राज्य सरकारच निर्णय घेईल, अशी माहिती आयोगाचे सदस्य व माजी न्यायमूर्ती चंद्रालाल मेश्राम यांनी दिली. दरम्यान, आयोगाचे एक सदस्य बालाजी सागर किल्लारीकर यांनी सर्वच जातींचे मागासलेपण तपासावे, अशी मागणी लावून धरून आपल्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे आयोगामध्ये मतभेद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मतभेद नाहीत : मेश्राम
आयोगाचे सदस्य बालाजी सागर किल्लारीकर यांचा राजीनामा ही दुर्दैवी घटना आहे असे मेश्राम म्हणाले. गेल्या आठवड्यात प्रा. संजीव सोनवणे यांनीदेखील राजीनामा दिला होता. याबाबत विचारले असता आयोगामध्ये असे कोणतेही मतभेद नसल्याचे मेश्राम यांनी स्पष्ट केले. 

आयोगाच्या सदस्यांमध्ये मतभेद 
सर्वच जातींच्या सर्वेक्षणाबाबतचा निर्णय अजूनही प्रलंबित असून, पुढील बैठकीत त्यावर निर्णय होऊ शकतो, असा दावा किल्लारीकर यांनी केला. मेश्राम हे राज्य सरकारकडे सर्वेक्षणाचा प्रस्ताव दाखल केल्याचे सांगत असतानाच किल्लारीकर यांनी मात्र या संदर्भात निर्णय झाला नसल्याचे सांगितले. यावरून सदस्यांमध्ये मतभेद असल्याचे उघड झाले आहे.

मागासलेपण तपासण्याचे निकष व प्रश्नावली पूर्ण
राज्य मागासवर्ग आयोगाची शुक्रवारी पुण्यात बैठक झाली. यावेळी आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे, तसेच अन्य सात सदस्य उपस्थित होते. बैठकीनंतर आयोगाचे सदस्य चंद्रलाल मेश्राम यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. ते म्हणाले, मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निकषही ठरले आहेत. तसेच, सर्वेक्षण करण्यासाठीची प्रश्नावली जवळजवळ पूर्ण झाली असून, पुढील बैठकीत अंतिम निर्णय होईल. 

या कारणांमुळे किल्लारीकर यांनी दिला राजीनामा
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे राज्याची अधोगती होत असून, वेगवेगळ्या जातींमध्ये मतांचे राजकारण सुरू आहे. हे बिघडलेले सामाजिक वातावरण सुधारण्यासाठी संपूर्ण समाजाची जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे.
सत्य परिस्थिती समजून सांगण्यासाठी राज्य सरकारकडून पुरेसे प्रयत्न होत नसल्याचे जाणवल्यानंतरच राजीनामा दिल्याचे किल्लारीकर यांनी स्पष्ट केले.