हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट म्हणजे काय? मराठा आरक्षणाशी काय संबंध? जाणून घ्या...

Maratha Reservation : मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत बोलताना मनोज जरांगेंनी अनेकदा हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटचा उल्लेख

Maratha Reservation : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी गेल्या पाच दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील यांचे मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषण सुरू होते. या उपोषणाला आज अखेर यश मिळाले. सरकारने जरांगे पाटलांच्या सर्व मान्य केल्या असून, पाटलांनी आपले उपोषण मागे घेतले आहे. दरम्यान, या आंदोलनाबाबत बोलताना जरांगे पाटलांनी अनेकदा हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटचा उल्लेख केला. अनेकांना प्रश्न पडला आहे की, हे नेमकं काय आहे? चला जाणून घेऊया…

काय म्हणाले मनोज जरांगे?
मनोज जरांगे पाटील यांनी समर्थकांशी संवाद साधताना म्हटले की, सरकारने कितीही अन्याय करायचा प्रयत्न केला तरी, हैद्राबाद गॅझेट (Hyderabad Gazette) व सातारा गॅझेटची (Satara Gazette) अंमलबजावणी झाल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही. मात्र, या हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटचा या आरक्षणाशी काय संबंध आहे?

हैदराबाद गॅझेटीयरमध्ये काय आहे ? 
1901 साली झालेल्या मराठवाड्यातील जनगणनेची प्रत 1901 साली प्रकाशित झाली होती.  या प्रतीनुसार त्याकाळी मराठवाड्यात 36 टक्के मराठा कुणबी होते. मराठा व कुणबी एकच असल्याचा दावा या प्रतीमध्ये उल्लेख आढळतो. उत्तराखंड राज्यातील लाल बहादूर शास्त्री प्रशासन अकादमी मध्ये ही प्रत उपलब्ध आहे. या प्रतीमध्ये जिल्हानिहाय कुणबी मराठा लोकसंख्या नमूद केलेली आहे.

सातारा गॅझेट म्हणजे काय आहे?
सातारा जिल्ह्याच्या स्थानिक प्रशासकीय आणि कायदेशीर बाबींसाठी सातारा गॅझेट प्रकाशित होते. सातारा गॅझेट हा सातारा जिल्ह्याशी संबंधित सरकारी अधिसूचना, नियम, आदेश आणि माहिती प्रकाशित करणारा अधिकृत दस्तऐवज आहे. यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील जमीन व्यवहार, शासकीय योजना, निवडणूक अधिसूचना, आणि इतर कायदेशीर बाबींची माहिती नोंदवली जाते. 

ते तिघे आले नाहीत तर नाराजी तशीच राहणार; अखेर मनोज जरांगेंनी उपोषण सोडले

गॅझेट हे शासनाचे अधिकृत राजपत्र असते, जे स्थानिक स्तरावर जिल्ह्याच्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर कामकाजासाठी वापरले जाते. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या मागणीवरून वाद आहे. सातारा जिल्ह्यातील काही मराठा समाजाच्या नोंदी कुणबी म्हणून सातारा गॅझेटमध्ये असू शकतात, ज्याचा उपयोग आरक्षणासाठी पुरावा म्हणून केला जाऊ शकतो.