जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका पुढे गेल्या...! ग्रामीण भागातील निवडणुकीचे बिगुल कधी वाजणार? सर्वोच्च न्यायालयाने दिली नवी मुदत

Maharashtra ZP Election 2026 Update : Maharashtra ZP Election 2026: सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीसाठी १५ फेब्रुवारी २०२६ ही नवीन मुदत दिली आहे. २१ जानेवारीला आरक्षणावर महत्त्वाची सुनावणी. वाचा सविस्तर बातमी.

नवी दिल्ली/मुंबई: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे डोळे लावून बसलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. या निकालामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात निवडणुकीचा धुराळा उडणार हे आता स्पष्ट झाले आहे.

यापूर्वी न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत या निवडणुका घेण्याची अंतिम मुदत दिली होती. मात्र, तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणास्तव निवडणूक आयोगाने १० फेब्रुवारीपर्यंत वेळ मागितला होता. आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने दोन आठवड्यांची अतिरिक्त सवलत देत १५ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व प्रक्रिया संपवण्यास सांगितले आहे. यामुळे पुढच्या ४८ तासांत निवडणुकीचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

निवडणुकांचे दोन टप्पे: 
पहिला टप्पा: ज्या १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा (५०% पेक्षा जास्त) ओलांडली जात नाही, तिथे निवडणुका तात्काळ पार पडतील.
दुसरा टप्पा: उरलेल्या जिल्हा परिषदांचे भवितव्य २१ जानेवारीच्या सुनावणीवर अवलंबून असेल.

आरक्षणाचा पेच आणि २१ जानेवारीची सुनावणी
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आणि बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या वैधतेबाबत २१ जानेवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात ऐतिहासिक सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा आणि सभापती पदांचे आरक्षण यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. तोपर्यंत होणाऱ्या सर्व निवडणुका आणि नियुक्त्या न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील.