कुठे गेली अस्मितेच्या राजकारणाची तलवार?; मराठी भाषा, भूमिपुत्र मुद्द्यांची का बोथट झाली धार?

मराठी अस्मितेचे मुद्दे किंवा 'मुंबई आमची- भांडी घासा तुमची' यासारखे प्रांतिक अभिमानाचे कवडसे आता गैरलागू झाले आहेत का?

ठळक मुद्देगेल्या काही दशकांत मुंबईची आजवरची सामाजिक रचनाच बदलत गेली.शिवसेना- मनसे या पक्षांचे जन्मच मुंबईतले आणि नेतृत्वही मुंबईकेंद्रित. आता मुंबईच्या राजकारणावरील हे भाषक टोक पूर्वीइतके धारदार राहिलेले दिसत नाही.

>> मिलिंद बेल्हे

देशाच्या राजकारणाने उजवीकडे कलाटणी घेतल्यानंतर हळूहळू बदललेल्या राजकीय परिमाणांचा परिणाम मुंबईच्या राजकारणावरही झाला. त्याला जोड मिळाली, ती गिरणगावाच्या बदललेल्या स्वरूपाची. मुंबईतील पुनर्बांधणी प्रकल्पांची. त्यातून मुंबईची आजवरची सामाजिक रचनाच बदलत गेली. परिणामी राजकारणाचा पोत बदलला आणि त्यासाठी कंठशोष करणाऱ्यांचा पीळही... त्यातून पूर्वीचे अस्मितेचे मुद्दे बोथट बनत गेले...  

-----

कोणत्याही निवडणुका तोंडावर आल्या, की पूर्वी सहजपणाने मराठी माणूस, मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा डाव, अमराठींची घुसखोरी, परप्रांतीयांचे लोंढे, संस्कृतीवरचे आक्रमण असे मुद्दे हमखास समोर यायचे. यंदा आचारसंहिता लागू झाली, तरी हे मुद्दे पूर्वीइतक्या प्रखरपणे समोर येताना दिसत नाहीत. काय असावे याचे कारण? स्थानिक मुद्द्यांपेक्षा राष्ट्रवाद प्रखर ठरलाय? की केवळ मराठी अस्मितेचे मुद्दे किंवा 'मुंबई आमची- भांडी घासा तुमची' यासारखे प्रांतिक अभिमानाचे कवडसे आता गैरलागू झाले आहेत?

मुंबईच्या राजकारणात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजपचे मुंबई विभागीय अध्यक्ष हा मतपेढीचा धार्मिक आणि भाषक तोल सांभाळण्याचा मुद्दा मानला जायचा. म्हणजे काँग्रेसने मराठी व्यक्तीला विभागीय काँग्रेसचे अध्यक्षपद दिले, तर राष्ट्रवादीने अमराठी किंवा अन्यधर्मीय व्यक्तीला ते स्थान देत कसर भरून काढायची, असा अलिखित नियम असे. त्याचवेळी भाजपने गुजराती किंवा अमराठी व्यक्तीला मुंबईचे अध्यक्षपद दिले की तो विषय चर्चेचा होई. शेटजी-भटजींचा पक्ष म्हणून भाजपला हिणवण्यासाठी तो मुद्दा राजकीय हत्यार म्हणून वापरला जाई. पण युतीतील शिवसेनेच्या मराठी अस्मितेवर उतारा म्हणून भाजपला या अध्यक्षपदाचा उपयोग होई. त्यातून मतदारही सांभाळले जात आणि राजकीय गणितांचे हिशेबही चुकते केले जात. शिवसेना- मनसे या पक्षांचे जन्मच मुंबईतले आणि नेतृत्वही मुंबईकेंद्रित. शिवाय संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन, मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचे कारस्थान यशस्वी होऊ देणार नाही... हा त्यांच्या राजकीय अजेंड्याचा भाग असल्याने आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईवर त्यांच्या राजकारणाचे पोट अवलंबून असल्याने त्या पक्षांनी मुंबईसाठी म्हणून कधी वेगळा अध्यक्ष दिला नाही. आपल्याच प्रभावशाली कार्यक्षेत्रात आपल्यासाठी आणखी एक राजकीय स्पर्धक कोण कशासाठी तयार करेल? भले शिवसेनेने राज्यसभेवर किंवा पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या नगरपालपदावर आपल्या सोयीने अमराठी नियुक्त्या केल्या असल्या, तरी मराठी बाणा दाखवण्याची संधी न सोडणे ही त्यांची आजवरची राजकीय भूमिका. 

त्यामुळे मुंबई महापालिका, या महानगरातील सहा लोकसभा- ३६ विधानसभेच्या निवडणुकांच्यावेळी मराठीपणाचा मुद्दा आणि पदांच्या नियुक्त्या झाल्या, की त्या व्यक्तीच्या भाषकतेची चर्चा आवर्जून केली जाई. नियुक्त्यांच्या बातम्यांपाठोपाठ वर्तमानपत्रात नंतर येणाऱ्या विश्लेषणात मुंबईच्या लोकसंख्येतील भाषक आणि धार्मिक समतोल, शहराची अस्मिता यांचा उल्लेख करत हे मराठी- अमराठीपण मिरवले जात असे. 

गेल्या पाच वर्षांत बदललेल्या राजकीय परिघाचा परिणाम असो, नियुक्त्यांतील धार्मिकतेची किनार पूर्वीपेक्षा पुसट झालेली दिसते. शिवाय मुंबईचा सध्याचा तोंडवळा पूर्वीपेक्षा खूप बदलत गेला. लोकसंख्येची झालेली सरमिसळ, पुनर्विकास प्रकल्प- पुनर्बांधणीमुळे विशिष्ट विभागात विशिष्ट वस्ती हे आजवरचे भाषक प्रमाणही बदलत गेले. गिरणगावाला उंच टॉवर वाकुल्या दाखवू लागले. त्यामुळेही असेल, पण आता मुंबईच्या राजकारणावरील हे भाषक टोक पूर्वीइतके धारदार राहिलेले दिसत नाही. अमूक वस्ती मराठी माणसांची, अमूक भागावर गुजरातींचा पगडा, विशिष्ट भागात उत्तर भारतीय एकवटलेले असे सरधोपट भौगोलिकत्व राहिले नाही. ही सरमिसळ इतकी होत गेली, की भाषक बहुसंख्याक ही मक्तेदारी फार कमी प्रमाणात शिल्लक राहिली. त्यामुळे लालबाग- परळला मराठीपणाचाच मुद्दा जिंकून देईल किंवा मुलुंड-घाटकोपर, कांदिवली-बोरिवलीत फक्त गुजराती मतांवर विसंबून राहता येईल, अशी परिस्थिती उरली नाही. मतादारांची संख्या वाढल्याने- तो स्थलांतरित होत गेल्याने मुंबईच्या शहर जिल्ह्यापेक्षा उपनगर जिल्ह्याचा राजकीय प्रभाव वाढला.  

यंदाचेच उदाहरण घ्या. भाजपच्या मुंबई अध्यक्षपदी मंगलप्रभात लोढा यांची नियुक्ती झाली. पण त्यापेक्षाही चर्चा झाली, ती मंत्री असूनही चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे ठेवलेल्या प्रदेशाध्यक्षपदाची. राष्ट्रवादी काँग्रेसने नवाब मलिक यांच्याकडे मुंबईचे अध्यक्षपद दिले, पण त्याचीही फारशी चर्चा झाली नाही. एकतर राष्ट्रवादीची मुंबईतील ताकद मर्यादित आणि सध्या राज्यभर त्या पक्षाला बसलेले धक्के यामुळे या नियुक्तीचे विश्लेषण फारसे कोणी केले नाही. तोच प्रकार काँग्रेसबाबत. मिलिंद देवरा यांनी तीनच महिन्यात अध्यक्षपद सोडल्यावर सामूहिक नेतृत्वाची कल्पना मांडली. ती फारशी पंसतीस न उतरल्याने एकनाथ गायकवाड यांना आधी कार्याध्यक्ष आणि नंतर अध्यक्ष केले गेले. तो विषयही एका दिवसापुरता बातमीत राहिला. या तिन्ही नियुक्तांत त्या त्या पक्षांनी आपापल्या राजकीय गरजांचा समतोल साधलेला असला, तरी पूर्वीसारखी त्याची चर्चा झाली नाही. मुंबईवर सत्ता गाजवण्याची अभिलाषा म्हणून या नियुक्त्यांचे राजकीय- समाजिक भांडवले झाले नाही. माध्यमांनीही तो विषय सोडून दिला आणि राजकीय पक्षांनीही. निवडणूक लढवण्याचे निकष बदलल्याचे हे द्योतक मानायला हवे.

मराठी कुटुंबाला झालेल्या मारहाणीचा मुद्दा हाती घेत मनसेने ठाण्यात राजकीय रंग दाखवला, पण तो मुद्दा त्या पक्षाने अन्यत्र उचलला नाही. शिवसेनेने त्याबद्दल अवाक्षरही काढले नाही. राजकारणाचा पोत जर आधीचा असता, तर मराठीपणाचा पीळ दाखवण्याची, त्यावरून एकच गदारोळ करण्याची संधी शिवसेना- मनसेने सोडली नसती. त्यातून पुढे परप्रांतीयांपर्यंत मुद्दा गेला असता. स्थलांतरितांचे लोंढे चर्चेत आले असते. पण तसे झाले नाही. त्यामुळे फक्त अस्मितेच्या राजकारणाचा पोत बदलत चाललाय. मुंबईची बहुधार्मिक, बहुभाषक ओळख अधिक प्रभावी होतेय. फक्त एका अस्मितेवर ही निवडणूक चालवता येणार नाही. त्यावर मते मिळवता येणार नाहीत आणि या अस्मितेत न मावणाऱ्या अन्य मतदारांपासून फटकून राहता येणार नाही, याचा धडा राजकीय पक्षांना, नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना मिळतो आहे.

या महानगरीच्या बदललेल्या राजकीय- सामाजिक रचनेने प्रांतिक अस्मितेची धार बोथट केलीय.  ती धर्म- भाषेपेक्षा जातीकडे अधिक वळलीय आणि तिला राष्ट्रवादाची पाणी चढवण्यात आल्याने हा बदल होताना दिसतोय, हे नक्की. त्याचे नेमके विश्लेषण करण्यासाठी दिवाळीपर्यंत दम धरायला हवा.