Maharashtra political Crisis News : नार्वेकर की झिरवळ? १६ आमदारांचा निर्णय कोण घेणार? सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्त्वाचा निर्णय 

Maharashtra Political Crisis LIVE Updates Eknath Shinde Vs Uddhav Thackeray : जून महिन्यात शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली गटाने एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांच्या अपात्रतेसाठी विधानसभा उपसभापतींकडे धाव घेतली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.

गेल्या ११ महिन्यांपासून राज्यात सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षावर आज सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयामध्ये सुप्रीम कोर्टाने जून महिन्यात घडलेल्या राजकीय घटनाक्रमावरून तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, एकनाथ शिंदे आणि त्यांचा गट यांच्यावर कडक ताशेरे ओढले. मात्र या प्रकरणात निर्णायक ठरेल अशा १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय हा विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर घेतील, असा निकाल दिला आहे.

जून महिन्यात शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली गटाने एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांच्या अपात्रतेसाठी विधानसभा उपसभापतींकडे धाव घेतली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. दरम्यान, याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट आजच्या निकालामध्ये आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाला देते, याकडे लक्ष लागले होते. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवला आहे.

न्यायालयाने १२ जुलै २०२२ पर्यंत वाढविली होती. या दरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी २९ जून  रोजी राजीनामा दिल्याने ठाकरे सरकार कोसळले. तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले होते. परंतु त्यापूर्वीच ठाकरेंनी राजीनामा दिला आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी सुरू झाली आणि 'तारीख पे तारीख' करता करता नवं वर्षं उजाडलं. या काळात महाराष्ट्राचेच सुपुत्र असलेले एक सरन्यायाधीश निवृत्त झाले आणि दुसरे आले. सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे आणि शिंदे गट या दोन्ही पक्षांना त्यांची बाजू लिखित स्वरूपात मांडण्याची सूचना केली होती. १ नोव्हेंबर, २९ नोव्हेंबर असे करता करता खरी सुनावणी १४ फेब्रुवारीमध्ये सुरू झाली. यानंतर १६ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण करत निकाल राखून ठेवला होता.