Maharashtra Government: अजित पवारांना किमान ३६ आमदारांचा पाठिंबा असणे आवश्यक

राज्यामध्ये शनिवारी झालेल्या राजकीय उलथापालथींनंतर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी संवाद साधून काही तांत्रिक मुद्दे समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला. विशेषत: अजित पवार त्यांना समर्थन करणाऱ्या आमदारांचा गट घेऊन बाहेर पडले तर काय स्थिती उद्भवेल, सरकार आपले बहुमत सिद्ध करू शकेल का आणि मुख्य म्हणजे पक्षांतर बंदीचा कायदा या संदर्भात काय सांगतो या सगळ्या प्रश्नांसंदर्भात त्यांच्याशी नेहा सराफ यांनी केलेली बातचित.

सध्या महाराष्ट्रात जी राजकीय स्थिती उद्भवली आहे, ती बघता पक्षांतरबंदी कायदा काय सांगतो?
१९८५ मध्ये ५२ वी घटनादुरुस्ती करून राजीव गांधी यांनी पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आणला आणि भारतीय लोकशाहीवर ख-या अर्थाने उपकार केले. मूळ कायद्यात एक तृतीयांश आमदार जरी पक्षातून बाहेर पडले तरी त्याला विभाजन समजून ते अपात्र ठरत नव्हते. मात्र ९१ व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदीनुसार दोन तृतीयांश आमदार बाहेर पडले किंवा त्यांनी नवीन पक्ष स्थापन केला तर मात्र ते अपात्र होत नाहीत.

संबंधित सदस्य अपात्र होण्यासाठी नेमका काय नियम आहे ?
ज्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलात तो पक्ष सोडलात किंवा संबंधित पक्षाचा व्हीप मोडला किंवा मतदान करण्याचे टाळले तर अपात्र होऊ शकतो. मात्र अपात्र झाल्यावर ते निवडणूक लढवू शकतात. तसा निर्णय कर्नाटकच्या उदाहरणात न्यायालयाने दिला आहे.



अजित पवार यांना अपात्र न होण्यासाठी किती आमदारांचे समर्थन लागेल आणि तसे झाले नाही तर काय परिस्थिती ओढावेल ?
राष्ट्रवादीकडे ५४ आमदार संख्या आहे. त्यामुळे अजित पवार यांना कमीतकमी ३६ आमदारांचे समर्थन लागेल. तसे झाले नाही तर त्यांच्या बाजूने मतदान करणारा संपूर्ण गट अपात्र होईल. मात्र त्यातही १५ दिवसांच्या आत पक्षाने सांगितले की आम्ही आमदारांना माफ केले तर हे अपात्र होणे टळू शकते. मात्र तसे झाले नाही तर महाराष्ट्रात पुन्हा राजकीय पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो.

आता शपथविधी झाल्यावर बहुमत सिद्ध करता आले नाही तर पुन्हा राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते का ?
अर्थात हो. राष्ट्रपती राजवट लागू शकते आणि सहा महिन्यांच्या आत निवडणुका घ्याव्या लागतील. अक्षरश: महाराष्ट्राच्या जनतेवर निवडणुका लादल्या जातील. कोणी सत्तेत बसायचं आणि कोणी विरोधात बसायचं हे जनतेने स्वच्छपणे सांगितलेले असतानाही परंतु राजकीय पक्षांनी एका अर्थाने जनतेचा विश्वासघात केला आहे, असे म्हणावे लागेल.