मतदानाच्या फॉर्म १७सी वरून वाद, आकडेवारीत फेरफाराचा आरोप, प्रसिद्ध न करण्यामागे ECI ने दिलं असं कारण

Lok Sabha Election 2024: देशातील लोकसभा निवडणुकीचं पाच टप्प्यांमधील मतदान आटोपलं आहे. मात्र मतदानाच्या आकडेवारीमध्ये गडबड होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. मतदानादिवशी मतदानाची आकडेवार एक असते आणि काही दिवसांनी भलतीच आकडेवारी दर्शवण्यात येते, असा दावा अनेक राजकीय पक्षांकडून करण्यात येत आहे.

देशातील लोकसभा निवडणुकीचं पाच टप्प्यांमधील मतदान आटोपलं आहे. मात्र मतदानाच्या आकडेवारीमध्ये गडबड होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. मतदानादिवशी मतदानाची आकडेवार एक असते आणि काही दिवसांनी भलतीच आकडेवारी दर्शवण्यात येते, असा दावा अनेक राजकीय पक्षांकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच निवडणूक आयोगाला वेबसाईटवर फॉर्म १७सी ची स्कॅन केलेली प्रत प्रसिद्ध करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, निवडणूक  आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या या याचिकेला विरोध केला आहे. तसेच जर फॉर्म १७सी ची प्रत प्रसिद्ध केली गेली तर त्यामुळे गोंधळ उडू शकतो. तसेच संकेतस्थळावर प्रत प्रसिद्ध केल्यास या फोटोंसोबत छेडछाड करून त्याचा गैरवापर केला जाऊ शकतो, तसेच त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास उडू शकतो, अशी भीती निवडणूक आयोगाने व्यक्त केली आहे. 

याबाबत असोसिएशन फॉर डोमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने याचिका दाखल केली होती. तसेच मतदानाच्या टक्केवारीच्या आकड्यांमध्ये फेरफार होत असल्याचा आरोप केल होता. एडीआरने आपल्या याचिकेमध्ये म्हटले होते की, निवडणूक आयोगाने मतदानाच्या टक्केवारीचा आकडा हा अनेक दिवसांनंतर प्रसिद्ध केला आहे. १९ एप्रिल रोजी झालेल्या मतदानाचा आकडा ११ दिवसांनंतर प्रसिद्ध केला होता. तर दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाची आकडेवारी ही ४ दिवसांनंतर प्रसिद्ध करण्यात आली होती. तसेच प्राथमिक आकडेवारी आणि अंतिम आकडेवारी यामध्ये ५ टक्क्यांचा फरक पडल्याचा दावाही या याचिकेमधून करण्यात आला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मतदान झाल्यानंतर ४८ तासांच्या आत निवडणूक आयोगाने आपल्या संकेतस्थळावर फॉर्म १७सी ची प्रत अपलोड करावी, अशी मागणी केली होती. दरम्यान, १७ मे रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने फॉर्म १७ सी मधील माहिती का प्रसिद्ध करता येणार नाही, अशी विचारणा निवडणूक आयोगाकडे केली होती. त्यावर निवडणूक आयोगाने २२५ पानांचं शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलं आहे. आता या प्रकरणी २४ मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.  

फॉर्म १७सी म्हणजे काय?
कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल्स १९६१ नुसार दोन फॉर्म असतात. ज्यामध्ये मतदारांची आकडेवारी असते. त्याती एक फॉर्म असतो फॉर्म १७ए आणि दुसरा फॉर्म असतो तो म्हणजे फॉर्म १७सी. फॉर्म १७ए मध्ये पोलिंग ऑफिसर मत देण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक मतदाराची माहिती नोंदवतो. तर फॉर्म १७ सी मध्ये वोटर टर्नआऊटची माहिती नोंदवली जाते. फॉर्म १७सी मतदान संपलल्यानंतर भरला जातो. त्याची एक प्रत प्रत्येक उमेदवाराच्या पोलिंग एजंटला दिली जाते. फॉर्म १७सी मध्ये एका बूथवरील नोंदणीकृत मतदार आणि मतदान करणारे मतदार यांची माहिती असते. त्यावरून एकूण किती टक्के मतदान झालं, याची माहिती मिळते. ही आकडेवारी निवडणूक आयोगाच्या वोटर टर्नआऊट अॅपवर नसते. फॉर्म १७सीचे दोन भाग असतात. पहिल्या भागात वोटर टर्नआऊचा डेटा असतो. तर दुसरा भाग हा निकाला दिवशी भरला जातो.