महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन; पर्यावरणाच्या निमित्ताने येणारे अडथळे होणार दूर

वाढवण बंदर येथे रोजगाराची नवी दालने, पालकमंत्री नितेश राणे यांची माहिती

कणकवली : केंद्र सरकारने महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण) स्थापन केले आहे. या समितीमुळे सिंधुदुर्गातील विकासाची रखडलेली कामे, प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत, अशी माहिती पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिली.

कणकवली येथे रविवारी पत्रकार परिषदेत मत्री राणे बोलत होते. ते म्हणाले, या प्राधीकरण स्थापन झाल्याने सीआरझेडचे निर्बंध शिथिल होऊन अनेक विकासकामे मार्गी लागतील. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पत्तन विभागांची अनेक निधीसह मंजूर असलेली कामे आता या समितीमुळे मार्गी लागणार आहेत. आमदार दीपक केसरकर यांचे स्वप्न असणारे शिरोड्यातील फाइव्ह स्टार हॉटेल आता लवकरच मार्गी लागेल.

ही कामे लागणार मार्गी

प्राधीकरण नसल्याने अनेक विभागांचे जे काही प्रकल्प किंवा निधी रखडले होते .यात पत्तन विभागाची १८ कामे आहेत. १२२ कोटींचा निधी उपलब्ध आहे. अर्थसंकल्पीय ४२ कामे आहेत. त्यासाठी शंभर कोटी निधी आहे. सार्वजनिक बांधकामची जवळपास ५० कोटींची कामे प्रलंबित होती.

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेची जवळपास ५९ लाखांची कामे प्रलंबित आहेत. मालवण, वेंगुर्ला नगरपरिषद अशा अनेक ठिकाणी या सीआरझेडमुळे कामे अडकली आहेत. एमटीडीसीच्या जमिनी सीआरझेडच्या २०० मीटरच्यामध्ये येतात. तिथे तात्पुरते सर्व्हिस टेन्ट हाऊस, कोकणी हाऊस निर्माण करता येणार आहेत. गजबादेवी देवस्थान येथील विकास कामांना गती देता येणार आहे., असे मंत्री राणे म्हणाले.

वाढवण बंदर येथे रोजगाराची नवी दालने

पालघर जिल्ह्यात होत असलेल्या वाढवण बंदराचा फायदा सिंधुदुर्गलाही होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ५ ते ७ हजार नोकऱ्या उपलब्ध होतील. त्यासाठी ज्या जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे त्यात सिंधुदुर्गचा समावेश आहे. वाढवण बंदरात निर्माण होणाऱ्या रोजगारासाठी प्रशिक्षण सिंधुदुर्ग जिह्यातील आयटीआयमध्ये दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणासाठी राज्य सरकारने १२० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे, असेही राणे यांनी सांगितले.

जिल्ह्याभरात सीसीटीव्हीचे जाळे तयार करणार

विज वितरणच्या प्रलंबित कामांसाठी ७० कोटी, चिपी विमानतळ सुशोभीकरणासाठी १ कोटी दिले आहेत. जिल्ह्यात पोलिस दल सक्षम होण्यासाठी जिल्ह्याभरात सीसीटीव्हीचे जाळे तयार करणार आहोत, असेही मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.