मुंबई - केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री सूर्य घर योजनेच्या धर्तीवर लवकरच राज्यात योजना तयार केली जात आहे. त्यातून दीड कोटी ग्राहक वीजबिल मुक्त होतील. ७० टक्के वीज ग्राहकांना या योजनेचा फायदा होईल असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत व्यक्त केला. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत ते सभागृहात उत्तर देत होते.
यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मागेल त्याला सौरकृषी पंप योजना आपण सुरू केली. ८ वर्षात राज्यात १ लाख ८४ हजार पंप बसवण्यात आले. मागील १ वर्षात पावणे तीन लाख पंप बसवले गेलेत. २ लाख ७५ हजार कृषी पंपामुळे १४ लाख एकर जमीन सिंचनाखाली आली आहे. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजनेत आपण देशात पहिल्या नंबरवर आहोत. १ लाख ३० हजार घरगुती ग्राहकांना १ हजार कोटीपेक्षा जास्त अनुदान देऊन रूफ सोलार योजनेचा लाभ दिलेला आहे. केंद्र शासनाच्या या योजनेच्या धर्तीवर राज्य नवीन योजना तयार करत आहे. आपल्याकडील घरगुती ग्राहकांच्या ७० टक्के ग्राहक हे शून्य ते शंभर युनिट वीज वापरतात, त्यांच्यासाठी राज्याची योजना आम्ही करतोय. यामुळे हे ७० टक्के ग्राहक योजनेचा लाभ घेऊन आपल्या घरावर सोलर लावू शकतील. ७० टक्के ग्राहक म्हणजेच जवळपास दीड कोटी ग्राहक पूर्णपणे वीजबिल मुक्त होतील असं त्यांनी सांगितले.
५२ टक्के ऊर्जा अपारंपारिक स्त्रोतातून मिळणार
विकसित भारत या अंतर्गत २०३० पर्यंत महाराष्ट्रात जी आपण ऊर्जा वापरतोय, त्यातील निम्मी ऊर्जा अपारंपारिक ऊर्जास्त्रोतातून करण्याचा मानस आहे. २०३० पर्यंत ५२ टक्के ऊर्जा अपारंपारिक स्त्रोतातून करणारं महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरेल. १९४७ ते २०२२ पर्यंत ७५ वर्षात आपली ऊर्जा निर्मिती क्षमता ३६ हजार मेगावॅटची होती. आता गेल्या २ वर्षात ४५ हजार मेगावॅट क्षमता झाली. २०३० पर्यंत ही क्षमता ८१ हजार मेगावॅटपर्यंत वाढणार आहे. सध्या देशातील ६५ टक्के डेटासेंटरची क्षमता महाराष्ट्रात आहे. या इकोसिस्टममध्ये हरित वीज आपल्याला देता येणार आहे. पुढच्या ५ वर्षाकरता ४५ हजार मेगावॅटचे करार झालेत, ते आतापर्यंतच्या सर्वात कमी दरात झाले आहेत. वीज खरेदीचा दर आपण कमी केला आहे असं मुख्यमंत्री फडणवीसांनी म्हटलं.
दरम्यान, ऊर्जा विभागाकडून बळीराजा मोफत वीज योजना जाहीर केली, ४५ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होतोय. या योजनेत कुठलीही निधी कपात अर्थमंत्र्यांनी केली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोफत वीज प्राप्त होत आहे. मुख्यमंत्री कृषी वाहिनी हा प्रकल्प आपण हाती घेतला आहे. एकूण कृषीला १६ हजार मेगावॅट वीज द्यावी लागते. देशात सर्वाधिक वीज कृषीला महाराष्ट्र देते. ८ रूपये प्रति युनिटने ही वीज दिली जाते. त्यात साडे सहा रूपयांची सब्सिडी आपण देत होतो. सोलारच्या मार्फत १६ हजार मेगावॅटचं काम सुरू झाले आहे. डिसेंबर २०२६ पर्यंत आपण शेतकऱ्यांना जी कृषी वीज देतो ती पूर्णपणे सोलार संचलित असणार आहे. ही महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वित केली असून रेकॉर्ड टायमिंगमध्ये ती पूर्ण होतेय. शेतकऱ्याला ३६५ दिवस सकाळची वीज मिळणार आहे. एकूण १० हजार कोटींची बचत या योजनेतून होणार आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सभागृहाला दिली. “प्रीपेड मीटरवर बंदी, इलेक्ट्रॉनिक मीटरमुळे वीज शुल्कात सूट”: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
स्थगिती देण्यासाठी मी उद्धव ठाकरे नाही
जे जे राज्याच्या हिताचे आहे, त्यात एकनाथ शिंदेंसोबत मी होतो, त्यानंतर दादा आहे. त्यामुळे घेतलेल्या निर्णयांची जबाबदारी एकनाथ शिंदे यांच्या एकट्याची नाही. ती आमची सामुहिक जबाबदारी आहे. आमचं सरकार समन्वयाने साधणारे आहे. जे काही निर्णय घेतो ते तिघे मिळून घेतो. बैठका होतात, काही बैठकीला दादा असतात, शिंदे असतात, काहींना एक जण येतात, काहींना दोघे नसतात. त्यामुळे दर्जात्मक बातम्या माध्यमांनाही सापडत नाही आणि विरोधकांना टीकेसाठी मुद्देही मिळत नाही असं सांगत देवेंद्र फडणवीसांनी एकनाथ शिंदे यांच्या खात्यातील कामांना स्थगिती दिल्याच्या बातम्यांवरून खोचक टोला लगावला.