पाच टक्के वनक्षेत्र उद्दिष्टापासून महाराष्ट्र मागेच : प्रभाकर कुकडोळकर

राज्यातील एकूण वनांचा ऱ्हास झाल्याने वन्यजीवांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उमटले आहे.

ठळक मुद्दे राज्यात स्वतंत्र वन्यजीवांसाठी धोरणाची गरज सध्या वन्यजीव व्यवस्थापनापेक्षा वन व्यवस्थापनावर अधिक भर

श्रीकिशन काळे

 पुणे : राष्ट्रीय धोरणानुसार राज्यातील एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या पाच टक्के संरक्षित वनक्षेत्र स्थापन करणे आवश्यक असते; परंतु महाराष्ट्राला अद्यापही हे उद्दिष्ट साध्य करता आलेले नाही. राज्यात एकूण वनक्षेत्र २१ % पण प्रत्यक्ष चांगल्या प्रतीचे जंगल केवळ आठ ते दहा टक्के क्षेत्रावर. महाराष्ट्राच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी वन्यजीवांसाठी राखीव ठेवलेल क्षेत्र  फक्त ३.२६ %  आहे. त्यामुळे वन्यजीवांना वाचवायचे असेल आणि परिसंस्था टिकवून ठेवायच्या असतील तर राज्याला स्वतंत्र वन्यजीव धोरण असणे आवश्यक असल्याचे मत पर्यावरणतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
राज्यातील एकूण वनांचा ऱ्हास झाल्याने वन्यजीवांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उमटले आहे. वन्यजीवांचा मानवी वस्त्यांमधील वावर वाढू लागला आहे. 
माजी वन्यजीव आणि वनसंरक्षक अधिकारी प्रभाकर कुकडोळकर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले, ‘‘१८७५ ते १९२५ या पन्नास वर्षांत रेल्वे, रस्ते, शेतीसाठी जमीन, कारखाने व इतर विकासकामांसाठी हिंस्त्र वन्यपशुंना ठार मारण्याची मुभा स्थानिकांना देण्यात आली. या प्राण्यांना विकासाचे शत्रू ठरवण्यात आले. बक्षिसाच्या मिषाने ८० हजार वाघ आणि १ लाख बिबटे त्या काळात मारले गेल्याची सरकारी नोंद आहे. कारण, मारलेल्या प्राण्यांच्या शेपट्या सरकारी कार्यालयात पुरावा म्हणून दाखवल्यावर पैशांचा मोबदला दिला जात असे. तेव्हापासून वन्यजीवांचे प्रमाण घसरत आले. ’’ वन्यजीव व्यवस्थापनाची महत्त्वाची कामे आवश्यक निधीअभावी रखडली असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. 
........
‘कॉरिडॉर’ची गरज
अभयारण्यांच्या ‘कॉरिडॉर’वर चर्चा केली जात नाही. वन्यजीव मुक्तपणे फिरू शकतील, अशा संरक्षित पट्ट्याची (कॉरिडॉर) गरज आहे. तीस वर्षांपूर्वी ही संकल्पना आली. पण, त्यावर सरकार अजूनही काही करत नाही. सध्या वन्यजीव व्यवस्थापनापेक्षा वन व्यवस्थापनावर अधिक भर आहे. राजकीय आणि लोकांच्या दबावाला बळी पडून संरक्षित क्षेत्र घटविणे, ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’चे क्षेत्र घटविणे, वनेत्तर कामांसाठी संरक्षण क्षेत्राचा वापर करण्यावर भर आहे. हे थांबले पाहिजे,’’ असे कुकडोळकर म्हणाले. 
...............
स्वतंत्र धोरणाची गरज...
 दुर्मीळ वन्यजीवांच्या संख्येत वाढ करण्यासाठी स्वतंत्र धोरणाची गरज आहे. यासाठी सरकारने संशोधनावर भर देऊन दुर्मीळ वन्यजीवांसाठी खास क्षेत्र संरक्षित करावे. यासाठी प्रचंड निधीची तरतूद हवी. तरच भविष्यात हे वन्यजीव राहतील, असे कुकडोळकर यांनी सांगितले. 
.............