“न्यायालयाने विधिमंडळाचा आदर राखावा, अध्यक्षांचा अपमानच करायचा असेल तर...”: राहुल नार्वेकर

Rahul Narvekar News: ज्या लोकांना अध्यक्षांच्या अधिकारांची माहिती नसते, त्यांच्यावर बोलणार नाही, असे राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले आहे.

Rahul Narvekar News: शिवसेना आमदारांविरूद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना जोरदार फटकारले. १७ ऑक्टोबरपर्यंत सुधारित वेळापत्रक सादर करा अन्यथा आमदारांच्या अपात्रतेविषयी सर्वोच्च न्यायालयालाच दोन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावे लागतील. पुढच्या वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेतला नाही तर अपात्रताप्रकरणाची निर्णय प्रक्रियाच निरर्थक ठरेल, अशी संतप्त टिप्पणी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली. यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पुन्हा एकदा भाष्य केले आहे. 

आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल दोन महिन्यात निर्यण घ्यावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या आदेशात कुठेही म्हटले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाची प्रत आपल्याला मिळाली असून या प्रकरणी योग्य तो कायदेशीर सल्ला घेतला जाईल. कार्यकारी मंडळ आणि न्यायालयांनी एकमेकांच्या अधिकारांचा आदर राखावा, असे राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले आहे. 

अध्यक्षांचा अपमानच करायचा असेल तर...

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेवर वेळापत्रक सादर करण्यासाठी सांगितले आहे, त्यावर आता कायदेशीर सल्ला घेतला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात कुठेही दोन महिन्यांचा उल्लेख केलेला नाही. ज्या गोष्टींचा आदेशामध्ये उल्लेख केलेला नाही त्याबद्दल बोलणे योग्य नाही, त्याची दखल घेणार नाही. लोकशाहीवर विश्वास असलेल्या लोकांनी त्याचा मान राखावा. मी माझे कर्तव्य पार पाडणार, असे राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. ठाकरे गटाकडून वारंवार केल्या जाणाऱ्या टीकेवर बोलताना, ज्या लोकांना अध्यक्षांच्या अधिकारांची माहिती नसते, त्यांच्यावर बोलणार नाही. विधानसभा अध्यक्षांचा अवमान करणे त्यांना उचित वाटत असेल तर ठीक आहे. अशा गोष्टींनी प्रभावित होणार नाही आणि त्याला उत्तरही देणार नाही, असे राहुल नार्वेकर म्हणाले. 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालायाच्या आदेशांचा अनादर कुठेही केला जाणार नाही. पण विधिमंडळाची आणि विधानभवनाचे सार्वभौमत्व राखणे हे माझे कर्तव्य आहे. त्यामुळे या गोष्टीचे भान ठेवून निर्णय घ्यायचा आहे. नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व, विधिमंडळाचे नियम तसेच संविधानाच्या तरतुदी यांच्याशी कुठेही आणि कोणतीही तडजोड न करता निर्णय घ्यायचा आहे आणि तो निर्णय घेईनच. निवडणुकींना समोर ठेवून निर्णय देणार नाही. लवकरात लवकर निर्णय देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तरतुदींचे पालन न करता निर्णय घेतला, तर ते चुकीचे ठरेल, अशी प्रतिक्रिया यापूर्वी राहुल नार्वेकर यांनी दिली होती.