‘आरोग्य योजनांचा लाभ नाकारणाऱ्या रुग्णालयांवर राज्य सरकारने कठोर कारवाई करावी’, विजय वडेट्टीवार यांची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 24, 2026 12:24 IST2026-02-24T12:22:55+5:302026-02-24T12:24:05+5:30
Maharashtra Assembly Budget Session: 'आयुष्यमान भारत' आणि 'महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजने'चा लाभ गरजू रुग्णांना नाकारणाऱ्या खासगी रुग्णालयांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. अशा रुग्णालयांवर कारवाई करण्याची मागणी काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली.

‘आरोग्य योजनांचा लाभ नाकारणाऱ्या रुग्णालयांवर राज्य सरकारने कठोर कारवाई करावी’, विजय वडेट्टीवार यांची मागणी
मुंबई - 'आयुष्यमान भारत' आणि 'महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजने'चा लाभ गरजू रुग्णांना नाकारणाऱ्या खासगी रुग्णालयांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. अशा रुग्णालयांवर कारवाई करण्याची मागणी काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली.
यावेळी विजय वडेट्टीवार यांनी चंद्रपूरसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत रुग्णांना आरोग्य योजनांचा लाभ मिळत नसल्याचा मुद्दा प्रश्नोत्तराच्या काळात सभागृहात मांडला. ते म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्ह्यात अनेक रुग्णांना या योजनांतर्गत उपचारासाठी नाकारले जात आहे. अनेक रुग्णालये पैसे घेतल्याशिवाय रुग्णांना सेवा देत नाहीत. सरकारने व्यवस्था केली असली तरी त्याची अंमलबजावणी शून्य आहे. गरिबांना या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यात प्रशासन अपयशी ठरत आहे. याबाबत वडेट्टीवार यांनी पत्र लिहून मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार देखील केली आहे.
राज्य सरकारने याची गंभीर दखल घेतली. काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, कायद्यात आवश्यक बदल करून आता सर्व संबंधित रुग्णालयांना या योजना राबवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रुग्णालय रुग्णांना नाकारत आहे ही वस्तुस्थिती मान्य केली. राज्यातील एकूण ४७९ रुग्णालयांपैकी केवळ १३४ रुग्णालये सध्या एकत्रितपणे या योजना राबवत आहेत. उर्वरित रुग्णालयांनी या प्रक्रियेला विरोध करत न्यायालयात धाव घेतली होती. पण न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नसतानाही काही रुग्णालये सहकार्य करत नव्हते. त्यामुळे राज्य सरकारने आता कायद्यात बदल केला असून ही सर्व रुग्णालये सरकारच्या पूर्णपणे अखत्यारीत आली आहेत, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले
यापुढे सर्व पात्र रुग्णालयांना या योजना राबवणे बंधनकारक असेल. जे रुग्णालय टाळाटाळ करतील, त्यांच्यावर कायद्यानुसार सुनावणी घेऊन कडक कारवाई केली जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.