वीज ग्राहकांची सर्रास लूट

विजेसंदर्भातील आकडेवारी पाहिली असता महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांना लुटले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. वीज खरेदीचे दर अधिक असल्याने वीज महाग असल्याचा तर्क दिला जातो.

शेजारी राज्यांच्या आकडेवारीवरून खुलासा : विनाकारण आर्थिक बोजा कमल शर्मा - नागपूर विजेसंदर्भातील आकडेवारी पाहिली असता महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांना लुटले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. वीज खरेदीचे दर अधिक असल्याने वीज महाग असल्याचा तर्क दिला जातो. हा तर्क न्यायोचित असल्याचेही वाटते. परंतु लोकमतने शेजारच्या राज्यातील वीजदरांची तुलना केली असता महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांवर विनाकारण आर्थिक बोजा टाकला जात असल्याचे दिसून येते. मध्य प्रदेश वीज वितरण कंपनी आणि महाराष्ट्रातील वितरण कंपनीच्या आकडेवारीची तुलना केली असता, मध्य प्रदेशातील कंपनी ३.०९ रुपये प्रति युनिट सरासरी प्रमाणे शासकीय आणि खासगी कंपनींकडून वीज खरेदी करून सामान्य नागरिकांसह उद्योगांपर्यंत ती वीज पोहोचवते. यासाठी कंपनीतर्फे ४.६० रुपये प्रति युनिट प्रमाणे दर आकारले जाते. परंतु महाराष्ट्रातील महावितरण कंपनी ही ३.५७ रुपये प्रति युनिटपमाणे वीज खरेदी करते आणि नागरिकांना ती वीज पोहोचेपर्यंत ६.६१ रुपये होऊन जाते. त्यामुळे स्वाभाविकपणे मध्य प्रदेशातील कंपनी ३.०९ रुपये दराने वीज खरेदी करून ती ४.६० रुपयात नागरिकांना उपलब्ध करून देऊ शकते तर ३.५७ रुपये दराने वीज खरेदी करणाऱ्या महावितरणची वीज नागरिकांपर्यंत पोहचत ६.६१ रुपये कशी होते याचेही एक गौडबंगाल आहे. महावितरण प्रति युनिट २.३२ रुपये इतर बाबीवर खर्च करते तर मध्य प्रदेशातील कंपनीचा तोच खर्च केवळ ९६ पैसे आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यातही महावितरण मध्य प्रदेशपेक्षा पुढे आहे. उदाहरणार्थ पूर्व मध्य प्रदेशातील कंपनी यासाठी जिथे प्रति युनिट ५५ पैसे खर्च करते तिथे महावितरण कंपनी ७२ पैसे खर्च करते. कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत कुठलाही आक्षेप नाही. कर्मचाऱ्यांना चांगला पगार मिळालाच पाहिजे. परंतु आक्षेप इतर खर्चांवर आहे. इतर खर्चांमध्ये अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या विविध सोयी सुविधांचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ विमान सेवा, आॅफिस, साधनसुविधा आदींवर होणारा खर्च कितीतरी अधिक आहे. अधिकाऱ्यांच्या सुविधांवर जिथे एक राज्य केवळ ९६ पैसे खर्च करीत आहे तिथे महाराष्ट्रातील कंपनी २.३२ रुपये खर्च का करते, हा संशोधनाचा विषय आहे. याचिका दाखलयासंदर्भात विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे आर.बी. गोयनका यांनी प्रदेश वीज नियामक आयोगासमोर याचिका दाखल करून याचा विरोध केला आहे. महावितरणने आपल्या खर्चांमध्ये कपात करून ग्राहकांना दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. सामान्य नागरिक अगोदरच महागड्या विजेने त्रस्त आहेत. अशात महावितरणने पुन्हा या खर्चांच्या आधारावर आयोगासमोर याचिका दाखल करून वीज दरवाढ करण्यास परवानगी मागितली आहे.