दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात ५५ गावांचे 'नो वॉटर, नो वोट' धोरण

दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील पैठण तालुक्यातील ५५ पेक्षा जास्त गावांनी 'नो वॉटर,नो वोट' अशी भूमिका घेतली आहे. २३ वर्षांपासून रखडलेली ब्रह्मागव्हाण उपसा सिंचन योजना पूर्ण व्हावी म्हणून तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आजपर्यंत ४० पेक्षा अधिक आंदोलने केली आहेत.

मुंबई - लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार आता रंगात आला आहे. उमेदवार मतदारसंघ पिंजून काढताना दिसत आहे. स्थानिक पातळीवर वेगवेगळे आश्वासने मतदारांना मिळत आहे. तसेच मतदारसंघातील रखडलेल्या योजना पूर्ण करण्याचे दावे उमेदवार करत आहेत. विद्यमान खासदार आपण केलेल्या कामांचा पाढा वाचत आहे, तर विरोधक रखडलेली कामांचा हिशोब मागत आहेत.

दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील पैठण तालुक्यातील ५५ पेक्षा जास्त गावांनी 'नो वॉटर,नो वोट' अशी भूमिका घेतली आहे. २३ वर्षांपासून रखडलेली ब्रह्मागव्हाण उपसा सिंचन योजना पूर्ण व्हावी म्हणून तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आजपर्यंत ४० पेक्षा अधिक आंदोलने केली आहेत. मागील पाच वर्षांत सेना-भाजप यांच्या श्रेयवादात ही योजना पूर्ण होऊ शकली नसल्याचे जाणकार सांगतात.

जालना लोकसभा मतदारसंघातील पैठण तालुक्यात प्रत्येक निवडणुकीत केंद्रबिंदू म्हणून ब्रम्हागव्हाण उपसा सिंचन योजनाकडे बघितले जाते. पंचायत समिती निवडणुका असो की लोकसभा प्रत्येक वेळी योजना पूर्ण करण्याचे आश्वासन राजकीय पक्षांच्या वतीने दिले जाते. मात्र राजकीय श्रेयवादाचे ग्रहण या योजनेला लागलेले आहे.

ब्रम्हागव्हाण उपसा सिंचन योजना रखडली असल्याने लोकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्याआधी खासदार रावसाहेब दानवे यांनी योजना पूर्ण करू अशी आश्वासन दिले होते. मात्र अजूनही ही योजना पूर्ण झाली नसल्याने ५५ पेक्षा जास्त गावातील शेतकऱ्यांनी 'नो वॉटर,नो वोट' अशी भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या भुमिकेमुळे जालना लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवारांनी धसका घेतला आहे.