पुणो : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याची मागणी करून व्यापा:यांनी सत्ताधारी आघाडीतील राज्यकत्र्याची कोंडी केली आहे. त्यामुळे एलबीटीच्या निर्णयावरून कारभा:यांची संभ्रमावस्था आहे. राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे काही आमदार व नगरसेवकांनी एलबीटीऐवजी पुन्हा जकात सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मंत्रलयात लॉबिंग सुरू केले आहे. त्यांना काही व्यापारी व प्रशासकीय अधिका:यांचाही छुपा पाठिंबा आहे.
राज्यातील मुंबई वगळता 25 महापालिकांमधील जकात पद्धती रद्द करून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय 1 एप्रिल 2क्13 ला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतला. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षापासूनची जकातचोरी बंद झाली. त्यामुळे काही नगरसेवकांची जकातचोरीची ‘दुकाने’ आणि अधिका:यांचे हप्ते बंद झाले तसेच नगरसेवक व अधिका:यांच्या मदतीने जकात चुकवून शहरात माल आणणारे काही बडे व्यापारी नाराज झाल्याचे बोलले गेले. मात्र, शहराच्या विकासासाठी प्रामाणिकपणो कर भरण्याची तयारी असणा:या व्यापा:यांची एलबीटीच्या पारदर्शक पद्धतीमुळे जकातीच्या अडवणुकीतून सुटका झाली.
कर थकविणा:या व्यापा:यांच्या दुकानात थेट तपासणी करण्याला विरोध करण्यासह 33 मागण्यांसाठी व्यापारी संघटनांनी आंदोलन केले. राज्यशासनानेही 33 पैकी जवळजवळ 31 मागण्या पूर्ण केल्या. त्यानंतर 25 हजार व्यापा:यांनी एलबीटीचा नियमित भरणा सुरू केला. गेल्या वर्षभरात जकातीच्या उत्पन्नापेक्षा पुणो महापालिकेला एलबीटीतून 1क्क् ते 15क् कोटींचे अधिकचे उत्पन्न केवळ 9 महिन्यांत मिळाले. जकातीपेक्षा एलबीटीसाठी मनुष्यबळ कमी, पैसा व वेळेचीही बचत झाली.
मात्र, लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काही व्यापारी संघटनांनी एलबीटी विरोधाचे हत्यार पुन्हा उपसले. मात्र, लोकसभेची निवडणूक असल्याने व्यापा:यांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, लोकसभेत दारुण पराभव झाल्यामुळे सत्ताधारी विधानसभेच्या तोंडावर एलबीटीवर ठाम राहण्याचा धोका स्वीकारण्यास तयार नाहीत. सध्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या कुरघोडीच्या राजकारणात एलबीटीचा निर्णय प्रलंबित आहे. पर्याय शोधण्याचे काम सुरू आहे. त्याच वेळी एलबीटीमुळे ज्यांची ‘दुकाने’ बंद पडली, ते नगरसेवक, आमदार, कर्मचारी व काही व्यापारी जकातीसाठी पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. संबंधित मंडळींनी एकत्रितरीत्या एलबीटीऐवजी पुन्हा जकात सुरू करण्यासाठी लॉबिंग सुरू केल्याची महापालिकेच्या वतरुळात चर्चा आहे. (प्रतिनिधी)
च्एलबीटीविरोधात व्यापा:यांची तीव्र भावना लक्षात घेऊन व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी व अर्थखात्याच्या अधिका:यांबरोबर बुधवारी (दि. 25) बैठक घेणार आहे. त्या वेळी एलबीटीऐवजी जकात की व्हॅटवर अधिभार, याविषयीची चर्चा करण्यात येणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यातील कार्यक्रमावेळी सांगितले.
च्निवडणुकीच्या तोंडावर जर एलबीटी रद्द करणार असाल, तर जकात पुन्हा लागू करण्यासाठी नगरसेवक, अधिकारी व बडय़ा व्यापा:यांची एक लॉबी कार्यरत आहे. ही लॉबी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना साकडे घालत असल्याची महापालिकेच्या गोटात जोरदार चर्चा आहे.
सर्वाची एकजूट..
गेल्या वर्षभरात पुणो महापालिकेत एलबीटीची यशस्वी अंमलबजावणी झाली आहे. त्यामुळे पूना र्मचट्स चेंबरसारख्या व्यापारी संघटनेने एलबीटीचे स्वागत केले. मात्र, एलबीटी लागू होताना जकात रद्द झाली. त्यामुळे काही आमदार व नगरसेवकांचा जकातचोरीचा धंदा आणि महापालिकातील अधिकारी व कर्मचा:यांचे हप्ते बंद झाले. तर मोठय़ा व्यापा:यांची जकात चुकवेगिरी थांबली. त्यामुळे ही नाराज मंडळी एलबीटी रद्द होण्याच्या पाश्र्वभूमीवर पुन्हा जकात सुरू करण्यासाठी एकत्र आली आहेत.