आघाडीला क्लीन चिट

भाजपा-शिवसेनेच्या सरकारने आज गेल्या १० वर्षांतील आघाडी सरकारच्या आर्थिक कारभाराची श्वेतपत्रिका विधिमंडळात मांडताना कोणत्याही वित्तीय अनियमिततांवर बोट ठेवले नाही. तसेच, महसुली उत्पन्नातील वाढ

यदु जोशी, मुंबई -भाजपा-शिवसेनेच्या सरकारने आज गेल्या १० वर्षांतील आघाडी सरकारच्या आर्थिक कारभाराची श्वेतपत्रिका विधिमंडळात मांडताना कोणत्याही वित्तीय अनियमिततांवर बोट ठेवले नाही. तसेच, महसुली उत्पन्नातील वाढ इतर प्रगत राज्यांशी तुलना करता समतुल्य आणि समाधानकारक असल्याची पावतीही देऊन टाकली आहे!१९९९मध्ये युतीचे सरकार जाऊन आघाडीचे सरकार आल्यानंतर तत्कालीन वित्त मंत्री जयंत पाटील यांनी युती सरकारच्या कारभाराची चिरफाड करणारी श्वेतपत्रिका काढली होती. आज जाहीर झालेल्या श्वेतपत्रिकेत मात्र अशी कोणतीही चिरफाड दिसत नाही. मात्र, राज्याच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने नव्या सरकारचा भर कशावर राहील, हे अधोरेखित करण्यात आले आहे. श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे की, गेल्या १० वर्षांत राज्याच्या महसुली उत्पन्नाचे सकल उत्पादनाशी असलेले प्रमाण ९.९ टक्के ते १०.७ टक्के दरम्यान राहिले. तसेच राज्याचा महसूल वार्षिक १६ टक्के या दराने वाढला. या दोन्ही बाबी सर्वसाधारणपणे इतर प्रगत राज्यांशी तुलना करता समाधानकारक आहेत. राज्याच्या उत्पन्नात केंद्रीय साहाय्यक अनुदानाचा वाटा १२.९ टक्क्यांहून  १७ टक्के (११ हजार २०३ कोटींवरून ३० हजार ६५९ कोटी) इतका वाढला, असे नमूद करताना या काळात सत्तेत असलेल्या यूपीए सरकारचे एकप्रकारे कौतुकच केले आहे. राज्यावरील कर्ज २००४ मध्ये १ लाख ९ हजार १६७ कोटी रुपये होते. पुढील दहा वर्षांत ते ३ लाख २ हजार ५७८ कोटी रुपये इतके झाले. ही वाढ लक्षणीय असली तरी राज्याच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत संचित कर्ज गेल्या दहा वर्षांत २६६ टक्क्यांवरून १६७.४ टक्के पर्यंत कमी झाले. दरवर्षीची निव्वळ राजकोषीय तूटसुद्धा राज्याच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत (२००९-१० चा अपवाद वगळता) गेल्या पाच वर्षांत ३ टक्के मर्यादेच्या आत राहिली, असे श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे. राज्याच्या महसुलात झालेली वाढ समाधानकारक असली तरी महसुली खर्चातही त्याच प्रमाणात किंबहुना काहीशा जास्त दराने वाढ झाली आहे. परिणामी, राज्यास महसुली संतुलन टिकविता आलेली नाही, ही अत्यंत चिंतेची बाब असल्याची एकमेव थेट टीका श्वेतपत्रिकेत आहे. या शिवाय, गेल्या दहा वर्षांत घेतलेल्या १ लाख ९३ हजार ४११ कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी १८ हजार ३०४ कोटी रुपये महसुली खर्चासाठी वापरण्यात आले. महसुली खर्च वाढल्याने भांडवली खर्च मर्यादित झाला. परिणामी, राज्याच्या अर्थव्यस्थेस चालना देणारी दीर्घकालिन टिकणारी मत्ता आवश्यक त्या प्रमाणात तयार करता आली नाही. साधने मर्यादित असली तरी राज्याच्या वार्षिक योजनांचे नियोजन मर्यादित ठेवले नाही, असा दोषारोपही करण्यात आला आहे.