विधिचे विद्यार्थी उत्तीर्ण, मात्र तरी द्यावी लागणार परीक्षा! बार काउंसिल ऑफ इंडियाचे निर्देश

महाविद्यालयांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर एका महिन्यात या परीक्षा घेण्याच्या सूचना बीसीआयने दिल्या. यामुळे विद्यापीठाने या परीक्षांबाबत आधीच आराखडा तयार करून पूर्वसूचना देण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अंतिम सत्राच्या परीक्षा बंधनकारक करण्यात आल्या, तर प्रथम व द्वितीय वर्षातील विद्यार्थ्यांना मागील सत्राच्या परीक्षेच्या अनुषंगाने उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) जाहीर केला. त्यानुसार राज्यातील विद्यापीठाने सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण केले. परंतु बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने (बीसीआय) विधिच्या सर्वच वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा बंधनकारक केल्या आहेत.

महाविद्यालयांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर एका महिन्यात या परीक्षा घेण्याच्या सूचना बीसीआयने दिल्या. यामुळे विद्यापीठाने या परीक्षांबाबत आधीच आराखडा तयार करून पूर्वसूचना देण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.

विधि अभ्यासक्रमासंदर्भातील सर्व निर्णय बीसीआय घेते. ५ आॅक्टोबरला बीसीआयच्या झालेल्या सर्वसाधारण बैठकीनुसार, कोणत्याही विद्यार्थ्याला परीक्षेशिवाय उत्तीर्ण करू नये, असे स्पष्ट निर्देश विद्यापीठांना देण्यात आले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा न घेता उत्तीर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना या परीक्षा देणे बंधनकारक असून, या परीक्षेत विद्यार्थी उत्तीर्ण न झाल्यास विद्यार्थ्याला तो विषय सोडवल्याशिवाय पदवी देऊ नये, अशा सूचना बीसीआयने देशातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांना दिल्या.

दरम्यान, मुंबई विद्यापीठाने याबाबत विद्यार्थ्यांना पूर्वसूचना देणे गरजेचे आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे, असे मत स्टुडंट लॉ कौन्सिलचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सचिन पवार यांनी मांडले.

‘पूर्वसूचना देणे गरजेचे’
विधि अभ्यासक्रमाबाबत सर्व निर्णय बीसीआय घेते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा न घेता उत्तीर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना या परीक्षा देणे बंधनकारक असून, यात विद्यार्थी उत्तीर्ण न झाल्यास विद्यार्थ्याला तो विषय सोडवल्याशिवाय पदवी देऊ नये, अशा सूचना बीसीआयने दिल्या.

दरम्यान, मुंबई विद्यापीठाने याबाबत विद्यार्थ्यांना पूर्वसूचना देणे गरजेचे आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे, असे मत स्टुडंट लॉ कौन्सिलचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सचिन पवार यांनी मांडले.