भूमी अभिलेख विभागाच्या दादागिरीला कोर्टाचा चाप !

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने भूमी अभिलेख विभागाच्या दादागिरीला चाप लावणारा निकाल दिला आहे.

औरंगाबाद : महानगरपालिका, नगरपालिका हद्दीतील जमीन मोजणीसाठी चौरस मीटरवर दर आकारला जात असून, तो दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने भूमी अभिलेख विभागाच्या दादागिरीला चाप लावणारा निकाल दिला आहे.
तीन महिन्यांत चौरस मीटरप्रमाणे दर आकारून जमिनीची मोजणी रद्द करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. येत्या तीन महिन्यांत वरील निर्णयाप्रमाणे मोजणी रद्द झाली तर राज्यातील मनपा, पालिका हद्दीतील जमीन मोजणी जुन्या दराप्रमाणे होणे शक्य होणार आहे. मनपा व पालिका भूमापन हद्दीतील क्षेत्र मोजणी फी दरामध्ये भरमसाठ वाढ करणारे १ डिसेंबर २०१२ रोजीचे शासन परिपत्रक तीन महिन्यांत रद्द करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. आंचलिया यांनी राज्य शासनाला दिले.
राज्याचे जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालकांनी त्यांच्या मोजणी दरामध्ये सुधारणा करण्यासंबंधी ६ फेब्रुवारी २०१० रोजी आणि १ डिसेंबर २०१२ रोजी परिपत्रक जारी केले होते. या परिपत्रकानुसार पालिका हद्दीतील क्षेत्र मोजणीसाठी दर हेक्टरी शुल्क न आकारता चौरस मीटरनुसार आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी भूमापन मोजणी दरात भरमसाठ वाढ झाली.