सीमाप्रश्नी कर्नाटक सरकारचा निषेध; मराठी साहित्य संमेलनातील खुल्या अधिवेशनात ठराव

सर्वपक्षीय पुढाऱ्यांनी सीमावासियांच्या विकासाकडे अग्रक्रमाने लक्ष द्यावे व युद्धपातळीवर त्यांचे प्रश्न सोडवावेत अशी मागणी या संमेलनात करण्यात आली.

स्नेहा मोरे 

संत गोरोबा काका साहित्यनगरी (उस्मानाबाद) : सीमावासीय हे मराठी भाषेचे सीमेवरचे रक्षक आहेत. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत ते मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती जपत आहेत. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी कर्नाटक सरकारने या भागातील मराठी साहित्य संमेलने भरविण्यावर बंदी घातली आहे. कर्नाटक सरकारचा हा निर्णय त्या भागातील भाषा व संस्कृतीवर दडपशाहीचा घाला घालणारा आहे. त्यामुळे सीमाप्रश्नी कर्नाटक सरकारचा निषेध करण्याचा ठराव ९३ व्या अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनात करण्यात आला.

सर्वपक्षीय पुढाऱ्यांनी सीमावासियांच्या विकासाकडे अग्रक्रमाने लक्ष द्यावे व युद्धपातळीवर त्यांचे प्रश्न सोडवावेत अशी मागणी या संमेलनात करण्यात आली. याखेरीज ९१ व्या अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनात बडोदा येथे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी सीमाप्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासित केले होते. त्यामुळे हा ठराव त्यावेळी रद्द करण्यात आला. मात्र, आता पुन्हा एकदा दोन वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर साहित्य संमेलनाच्या ठरावात सीमा प्रश्न केंद्रस्थानी आहे. याखेरीज, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी पाठपुरावा, बारावीपर्यंत मराठीचे शिक्षण अनिवार्य, मराठी भाषाभवन, मराठी विद्यापीठ प्राधिकरण या मागण्यांची त्वरित पूर्तता करण्याची मागणी संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात करण्यात आली. त्याचप्रमाणे, मराठी माध्यमांच्या शाळांविषयी शासनाने उदासिनता झटकून बंद पडणाºया शाळांसाठी तातडीने कृती योजना आखावी अशी मागणी ठरावात करण्यात आली.

महाराष्ट्र परिचय केंद्रांचे पुनरुज्जीवन करावे
आज अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्र परिचय केंद्रांचे पुनरुज्जीवन करावे आणि नसलेल्या सर्व राज्यांत नव्याने महाराष्ट्र परिचय केंद्र स्थापन करावीत, अशीही आग्रहाची मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली.

विधान परिषदेवर तज्ज्ञांनाच घ्या
राज्यघटनेत साहित्य, कला, विज्ञान, व संशोधन क्षेत्रातील राज्याच्या विधान परिषदेवरील नियुक्त्या करताना सत्ताधारी शासन, विधान परिषदेतील त्या जागी राजकीय पक्षांतील उमेदवारांची वर्णी लावतात असे आढळते. त्यामुळे घटनात्मक तरतुदीला हरताळ फासला जातो. ते थांबवियासाठी त्या-त्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांच्याच नियुक्त्या व्हाव्यात.

बळीराजाला बळ मिळावे
शेतकरी हा समाज धुरीणांच्या चिंतेचा विषय झाला. शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींचे भवितव्य चिंतेत आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाने संवेदनशीलतेने त्यांच्या प्रश्नांकडे पाहावे. शेतीमालाला जाहीर केलेला किमान हमीभाव विनाविलंब देण्यात यावा. शेतमाल उत्पादित झाल्यापासून चार महिन्यांपर्यंत खंड न पडता हमीभाव विनाविलंब देण्यात यावा, अशी कळकळीची मागणी अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या समारोपात रविवारी खुल्या अधिवेशनात करण्यात आली.

मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी द्या; शासनाने तात्काळ कार्यवाही करावी
मराठवाडा प्रदेश दुष्काळग्रस्त आहे. या परिसरात होणारा कमी पाऊस दुष्काळाचे कारण असले तरी समन्यायी पाणी वाटपाच्या ठरावानुसार स्थानिकांना पाणीहक्क मिळावा. मराठवाड्याच्या हक्काचे २३ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला मिळत नाही. ही उणीव दूर करुन मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मराठवाड्याला मिळावे, यासाठी राज्य शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी आग्रहाची मागणी संमेलनाच्या व्यासपीठावर करण्यात आली.

उस्मानाबादकरांच्या स्वास्थ्याचा विचार करुन तातडीने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करावे, जिल्ह्यातील दळणवळण व व्यापारासाठी अनेक वर्षांपासून बिदर ते टेंभूर्णी या महामार्गाची मागणी जनतेने शासनाकडे केलेली आहे. मात्र, त्याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही. स्थानिक जनतेची ही मागणी पूर्ण करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

डॉ. आंबेडकर उपकेंद्राचे स्वतंत्र विद्यापीठ करा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या उपकेंद्राचे स्वतंत्र विद्यापीठात रूपांतर करावे, अशी मागणी केली.
रेल्वेमार्गाचे काम सुरू करावे अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद या रेल्वे मार्गाच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. रेल्वेमार्गाचे हे काम त्वरित सुरू करून पूर्णत्वास न्यावे, अशी मागणी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने ठरावाच्या माध्यमातून करण्यात आली.