संयुक्त परीक्षा, महापरीक्षा पोर्टल बंद करा : ४५ हजार विद्यार्थ्यांनी मतदानातून केले शिक्कामोर्तब

महापरीक्षा पोर्टल बंद करावे आणि सी सॅट ही परीक्षा केवळ पात्रतेसाठी ग्राह्य धरावी.

ठळक मुद्देऑनलाईन मतदानाला राज्यभरातून चांगला प्रतिसाद

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय), विक्रीकर निरीक्षक (एसटीआय) व सहायक कक्ष अधिकारी (एएसओ) या पदांसाठी घेण्यात येणारी संयुक्त परीक्षा रद्द करावी, महापरीक्षा पोर्टल बंद करावे आणि सी सॅट ही परीक्षा केवळ पात्रतेसाठी ग्राह्य धरावी, या मागण्यांवर राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी मतदानातून शिक्कामोर्तब केले आहे. या ऑनलाईन मतदान प्रक्रियेत सुमारे ४५ हजार विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेत आपले मत नोंदविले आहे.
एमपीएससी स्टुडंट्स राईट या संस्थेकडून दि. ५ ते १० जानेवारी या कालावधी ऑनलाईन मतदान घेण्यात आले. या मतदानाला राज्यभरातील विद्यार्थ्यांनी उत्स्फुर्त प्रतिसाद दिला. या मतदानामध्ये राज्यसेवेतील पेपर क्रमांक दोन सी-सॅट (सिव्हील सर्व्हिसेस अ‍ॅप्टीट्युड) हा विषय केवळ पात्रतेसाठी करण्यात यावा का? हा पहिला प्रश्न होता. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने सुरूवातीला हा विषय लागु केला. या विषयामध्ये ३३ टक्के गुण मिळाल्यानंतर संबंधित विद्यार्थी मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरतो. पण एमपीएससीने मात्र याची अंमलबजावणी करताना पहिला पेपर व हा पेपर यांचे संयुक्त गुण ग्राह्य धरून गुणवत्ता यादी जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे दुसरा पेपर केवळ पात्रतेसाठी ग्राह्य धरून पेपर एकमधील गुणांनुसारच गुणवत्ता यादी जाहीर करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे. मतदानामध्ये या मागणीच्या बाजून ६३.९ टक्के मतदान झाले. 
संयुक्त परीक्षा विभक्त करण्यात यावी का, हा मतदानातील दुसरा प्रश्न होता. पीएसआय, एसटीआय व एएसओ या तीन पदांसाठी एकत्रित परीक्षा घेतली जाते. या परीक्षेत पात्र न ठरल्यास विद्यार्थ्यांनी लवकर संधी मिळत नाही. तिन्ही पदांसाठी स्वतंत्र परीक्षा झाल्यास तीन संधी उपलब्ध होता. या प्रश्नावर ८०.८ टक्के विद्यार्थ्यांनी प्संयुक्त परीक्षा रद्द करण्यासाठी मतदान केले. महापरिक्षा पोर्टलमधील त्रुटींमुळे ते बंद करावे, या बाजुने तब्बल ८७ टक्के विद्यार्थ्यांनी कौल दिला आहे. या मुद्दयावर बरेच राजकारणही झाले आहे.
------------
ऑनलाईन मतदानाला राज्यभरातून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. विद्यार्थ्यांकडून केल्या जात असलेल्या मागण्या रास्त असल्याचे या मतदानातून स्पष्ट झाले आहे. विद्यार्थ्यांचे हे म्हणणे राज्य शासनासह महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगापर्यंत पोहचवू, असे एमपीएससी स्टुडंट्स राईटचे महेश बडे आणि किरण निंभोरे यांनी सांगितले.