...म्हणून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करणं गरजेचं होतं; अमित शहांचा विरोधकांवर निशाणा 

राष्ट्रपती राजवटीवरून जे आरोप केले जात आहेत, ते निव्वळ राजकीय हेतूने आहेत.

मुंबई : राज्यपालांनी पुरेसा वेळ दिला नसल्याचा आरोप करत शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. यावर भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी टीका केली आहे. शिवसेनेला तीन दिवस हवे होते, आता तर पाच दिवस झाले आहेत. तरीही त्यांनी सत्ता स्थापन केली नाही. राज्यपालांनी अजून सहा महिने दिले असल्याचा टोला शहा यांनी लगावला. तसेच भाजपा मध्यावधी निवडणुकीच्या तयारीला लागल्याच्या वृत्तावरही त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली. 

राष्ट्रपती राजवटीवरून जे आरोप केले जात आहेत, ते निव्वळ राजकीय हेतूने आहेत. जनतेची सहानुभूती निर्माण करण्याचा निरर्थक प्रयत्न करत आहेत. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानं नुकसान झालं असेल तर ते भाजपाचं झालंय. कारण आमचं काळजीवाहू सरकार अस्तित्वात होतं. देवेंद्र फडणवीस काळजीवाहू मुख्यमंत्री होते. निकालापासून विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत १८ दिवसांचा कालावधी होता. एवढा वेळ अन्य कुठल्याही राज्यात दिला गेला नव्हता. या दिवसांमध्ये कुणीही समूह किंवा पक्ष सत्तास्थापनेचा दावा करू शकत होतं. परंतु, ना शिवसेनेनं केला, ना काँग्रेसनं, ना राष्ट्रवादीनं, ना आम्ही. त्यानंतर विधानसभेचा कालावधी संपल्यानं राज्यपालांना आमंत्रित करावं लागलं. त्यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून उचित कार्यवाही केली आहे, असा दावाही त्यांनी केला आहे. 

राज्यपालांनी संधीच दिली नाही, या आरोपात काहीच तथ्य नाही. आजही कुठलाही समूह सत्तास्थापनेसाठी दावा करू शकतो, बहुमत दाखवून सरकार स्थापन करू शकतो. सत्तास्थापनेची संधीच न दिल्याचा बालिश दावा कपिल सिब्बल यांच्यासारखे ज्येष्ठ वकील करतात, हे चमत्कारिक आहे. आजही संधी आहे. तुम्ही बनवा की सरकार, असे आव्हानही शहा यांनी काँग्रेसला दिले. 

भाजपाने जनादेशाचा अनादर केलेला नाही. आम्ही आमच्या मित्रांसोबत निवडणूक लढलो होतो. परंतु, ऐनवेळी त्यांनी वेगळ्या मागण्या ठेवल्या. त्या मान्य करणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे १०५ आमदारांच्या बळावर आम्ही दावा करू शकत नव्हतो. शिवसेनेला दोन दिवस वाढवून हवे होते, आता तर पाच दिवस झालेत. राष्ट्रपती राजवट लागू केली नसती, तर भाजपाचं काळजीवाहू सरकारच चालवलं जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून झाला असता, असा खुलासाही शहा यांनी केला.