"हा दुटप्पीपणा नाही का?", मुस्लीम आरक्षण रद्द केल्यानंतर काँग्रेस खासदाराचा महायुती सरकारला सवाल

Muslim Reservation Maharashtra : राज्य सरकारने मुस्लीम समाजाला विशेष मागास प्रवर्गातून जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्याबद्दलचा शासन निर्णय रद्द केला आहे. त्यावरून आता नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. 

महायुती सरकारने राज्यात मुस्लीम समाजाला विशेष मागास प्रवर्ग (अ) मधून जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र आदेश रद्द केला. त्यामुळे मुस्लीम समाजाचे आरक्षणच रद्द झाले आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयावर काँग्रेसच्या खासदार आणि मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी टीका केली आहे. 'हे लोकशाहीसाठी घातक आहे', असे म्हणत गायकवाड यांनी सरकारला सुनावले.

'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!

खासदार वर्षा गायकवाड यांनी राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाकडून काढण्यात आलेल्या आदेशाची प्रत पोस्ट करत काही मुद्दे मांडले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिल्या गेलेल्या आदेशांचाही उल्लेख त्यांनी केला आहे.

दुर्दैवी शासन आदेश काढला 

"महाराष्ट्र सरकारचा मुस्लिम समाजाला मोठा धक्का, आरक्षणासंदर्भात जुने निर्णय रद्द! महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक अत्यंत दुर्दैवी शासन निर्णय  निर्गमित केला आहे. या निर्णयाद्वारे, मुस्लिम समाजातील विशेष मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत येणाऱ्या व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबतचे जुने सर्व शासन निर्णय आणि परिपत्रक अधिकृतपणे रद्द करण्यात आले आहेत. म्हणजेच मुस्लिम समाजाला मिळणारे आरक्षण रद्द करण्यात आले", अशी टीका वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे. 

"आम्ही या निर्णयाचा तीव्र निषेध करतो ,२०१४ मध्ये शैक्षणिक आणि नोकरीसाठी जे ५% आरक्षण जाहीर झाले होते, त्याबाबत सकारात्मक पाऊल उचलण्याऐवजी, सरकारने जुन्या प्रक्रियाच रद्द करून टाकल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम स्थगितीचे आणि अध्यादेश कालबाह्य झाल्याचे कारण देऊन सरकारने मुस्लिम समाजाच्या हक्कांवर गदा आणली आहे", असे खासदार गायकवाड म्हणाल्या आहेत. 

"एकीकडे 'सबका साथ, सबका विकास' म्हणायचे आणि दुसरीकडे आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे मिळवण्याचे मार्ग बंद करायचे, हा दुटप्पीपणा नाही का?", असा सवाल वर्षा गायकवाड यांनी सरकारला केला आहे.

'सरकारने मागास घटकांना पुन्हा अंधारात ढकलले'

"मुंबई उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाला शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण मान्य केलेले असतानाही,  महाराष्ट्रात आजतागायत त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. न्यायालयाने मंजूर केलेल्या आरक्षणाची अंमलबजावणी सरकारने न करणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. समाजातील मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी त्यांना पुन्हा अंधारात ढकलण्याचे काम या सरकारने केलं आहे", अशा शब्दात खासदार वर्षा गायकवाड यांनी महायुती सरकारवर निशाणा साधला.