"न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा विरोध

Rohit Pawar Aarti Sathe News: सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने तीन वकिलांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती केली. त्यातील आरती साठे यांच्या नावाला रोहित पवारांनी विरोध करत भाजपवर टीका केली आहे. 

Aarti Sathe Bombay High Court Justice News: सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने तीन वकिलांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती केली आहे. २८ जुलै २०२५ रोजी कॉलेजियमने या नियुक्तीला मंजुरी दिली. पण, यातील एका नावावर आमदार रोहित पवार यांनी आक्षेप घेतला आहे. आरती साठे यांच्या न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्याला त्यांनी विरोध केला आहे. 

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदी तीन व्यक्तींची नियुक्ती करण्याला मंजुरी दिल्यासंदर्भातील निवेदन रोहित पवारांनी पोस्ट केले आहे. त्याचबरोबर आरती साठे यांची एक जुनी पोस्टही शेअर केली आहे. २०२३ मध्ये आरती साठे यांची भाजपच्या प्रवक्तेपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्याबद्दल त्यांनी स्वतःच एक पोस्ट केलेली आहे. 

आरती साठेंची नियुक्ती, रोहित पवारांनी काय म्हटलं आहे?

भाजपच्या प्रवक्त्या राहिलेल्या आरती साठे यांची न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यारच रोहित पवारांनी आक्षेप घेतला आहे. रोहित पवारांनी लिहिले आहे की,  "सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणं म्हणजे  लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात आहे. याचा भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या निःपक्षपणावर दूरगामी परिणाम होईल. केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना न्यायाधीश म्हणून नेमणं म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.  

"सत्तेवर कुणाचा अंकुश निर्माण होऊन सत्तेचं केंद्रीकरण होऊ नये तसेच check and balance राहावा यासाठी संविधानात seperation of power चं तत्व अवलंबलं आहे. राजकीय प्रवक्त्याची न्यायाधीशपदी नियुक्ती म्हणजे seperation of power च्या तत्वाला आणि पर्यायाने संविधानाला हरताळ फासण्याचा हा प्रयत्न नाही का?", असा प्रश्न त्यांनी या नियुक्तीवर आक्षेप घेताना उपस्थित केला आहे. 

राजकीय आकसाने न्यायदान, कोण याची खात्री देणार?

"जेव्हा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश पदावरील व्यक्ती राजकीय पार्श्वभूमी आणि सत्ताधारी पक्षातील पदाचा उपभोग घेतलेली असेल तेव्हा न्यायदानाची प्रक्रिया राजकीय आकस बाळगून होणार नाही, याची खात्री कोण देणार? एका राजकीय व्यक्तीच्या नियुक्तीने पुर्ण न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार नाही का?", असे सवाल रोहित पवारांनी आरती साठे यांच्या नियुक्तीवर उपस्थित केले आहेत.  

सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणं म्हणजे लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात आहे. याचा भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या निःपक्षपणावर दूरगामी परिणाम होईल. केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना… pic.twitter.com/d3w2rIHNK2

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) August 5, 2025

"सदरील नियुक्त व्यक्तीच्या पात्रतेबाबत कुठलाही आक्षेप नाही, परंतु संबंधित व्यक्तीची नियुक्ती करताना ‘न्यायदान हे सामान्य नागरिकांसाठी कोणत्याही अभिनिवेशाशिवाय असते’ या सामान्य माणसांच्या भावनेलाच आघात बसत आहे. परिणामी संबंधित राजकीय व्यक्तीची न्यायाधीश पदावरील नियुक्तीबाबत पुनर्विचार करावा. आदरणीय सरन्यायाधीश साहेबांनीही याबाबत मार्गदर्शन करायला हवं", अशी भूमिका मांडत रोहित पवारांनी सरन्यायाधीशांनीही या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे.