दुसऱ्या पत्नीचे विवाह प्रमाणपत्र की पहिली पत्नी कायदेशीर? मालमत्ता वादात मुंबई कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

कांदिवली येथील एका फ्लॅटच्या मालकीवरून हा २७ वर्षांचा कायदेशीर वाद सुरू होता. मृत व्यक्तीच्या पहिल्या पत्नीचा दावा फेटाळताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

मुंबई: विवाहाच्या कायदेशीर वैधतेबाबत मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. लग्नाचा अधिकृत पुरावा म्हणून पुरोहिताने दिलेले पत्र नव्हे, तर राज्य सरकारने जारी केलेले विवाह प्रमाणपत्र हेच नेहमी वैध आणि निर्णायक मानले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

कांदिवली येथील एका फ्लॅटच्या मालकीवरून हा २७ वर्षांचा कायदेशीर वाद सुरू होता. मृत व्यक्तीच्या पहिल्या पत्नीचा दावा फेटाळताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या महिलेने १९७१ मध्ये लग्न झाल्याचा दावा केला होता. त्यासाठी तिने केवळ पुरोहिताने दिलेले पत्र पुरावा म्हणून सादर केले. हे पत्र विवाहानंतर २७ वर्षांनी, खटला दाखल करण्यापूर्वी मिळवले होते.

तर दुसऱ्या पत्नीने १९८३ मध्ये झालेले लग्न सिद्ध करण्यासाठी सब-रजिस्ट्रारने जारी केलेले अधिकृत विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आणि सामायिक वास्तव्याचा पुरावा सादर केला होता. या प्रकरणावर न्यायाधीश सी. एस. दातिर यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.

न्यायालयाने पुरोहिताचे पत्र अंतिम पुरावा मानण्यास नकार दिला. विवाह समारंभाचे फोटो किंवा लग्नाला हजर असलेले साक्षीदार हजर न केल्यामुळे, केवळ उशिरा मिळालेल्या पुजाऱ्याच्या पत्राला कोणताही कायदेशीर आधार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

"दोन्ही पक्षांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांचे मोलमाप केल्यास, सरकारी सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेले विवाह प्रमाणपत्र हे नेहमीच सरस ठरते. कायदेशीर सत्यतेचे प्राबल्य दुसऱ्या पत्नीच्या बाजूने आहे," असे मत न्यायाधीश दातिर यांनी नोंदवले. या निर्णयामुळे विवाह प्रमाणपत्र हे मालमत्ता आणि वारसा हक्काच्या लढाईत सर्वोच्च कायदेशीर दस्तऐवज ठरले आहे.