''आम्ही चार बहिणी... घरची परिस्थिती हलाखीची... बीडीडी चाळीत डासांचा खूप त्रास... पण मच्छरदाणी घ्यायला पैसे नव्हते... मागासवर्गातून आलो, पण आई-वडिलांचे विचार श्रेष्ठ होते... दर्जेदार शिक्षणच मुलींचं भविष्य घडवू शकतं, असा विश्वास त्यांना होता... तहसीलदार, डेप्युटी कलेक्टर अशा परीक्षा देऊन थांबू शकले असते... पण, यूपीएससी ही देशातली सर्वात कठीण परीक्षा तू क्रॅक करू शकतेस, असा आत्मविश्वास वडिलांनी दिला... त्यानंतर, आज आयएएस झाल्यानंतर त्यांची हीच शिकवण आचरणात आणत महिलांना न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतेय...''
हा प्रेरणादायी प्रवास आहे, महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभाग सचिव प्राजक्ता लवंगारे यांचा. जागतिक महिला दिनानिमित्त 'लोकमत यशस्विनी' उपक्रमाअंतर्गत 'ओपन माईक'च्या माध्यमातून त्यांनी महिलांशी संवाद साधला. तेव्हा, स्त्रियांना आधार मिळाला तर त्या चमत्कार करू शकतात, असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं. विशेष म्हणजे, प्रशासकीय अधिकारी म्हणून प्राजक्ता लवंगारे यांनी ग्रामीण भागातील अनेक महिलांना फक्त आधारच दिला नाही, तर त्यांचे अधिकारही मिळवून दिलेत. आपली आई आणि ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य स्त्री ही आपली 'रोल मॉडेल' असल्याचं त्या आवर्जून सांगतात.
प्राजक्ता लवंगारे पहिल्याच प्रयत्नात यूपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्या. पण त्यामागे प्रचंड मेहनत होती. कारण, त्यांनी जेव्हा या परीक्षेची तयारी सुरू केली, तेव्हा आवश्यक पुस्तकंही मुंबईत मिळत नव्हती. दिल्लीला जेएनयू कॅम्पसमध्ये जाऊन त्या पुस्तकं घेऊन आल्या होत्या. त्याशिवाय, आई-वडिलांनी लहानपणी वाचून दाखवलेली पुस्तकं, महापुरुषांची चरित्रं याचा यूपीएसईच्या इंटरव्ह्यूमध्ये खूपच उपयोग झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. आई-वडील कमी शिकलेले होते, पण त्यांनी आम्हा बहिणींच्या शिक्षणात गुंतवणूक केली. त्याच जोरावर बीडीडी चाळीतील खोली ते मंत्रालयातील चेंबर हा प्रवास त्या करू शकल्या.
''यूपीएससीच्या परीक्षेपेक्षा कठीण परीक्षा पुढे असल्याची जाणीव पहिल्याच दिवशी झाली. वैजापूरला मी रुजू झाले, त्याच दिवशी कार्यालयाबाहेर संतप्त जमाव पाणी, टँकर आणि काम मागत होता. त्यावेळीही बालपणीची जडणघडण उपयुक्त ठरली. सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून हे प्रश्न सोडवण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला'', असं प्राजक्ता लवंगारे म्हणाल्या. ग्रामीण महिला, तिचं दैनंदिन जगणं, त्यातील आव्हानं हे सगळं जवळून बघता आलं आणि ते मला संपन्न करत गेलं, असंही त्यांनी नम्रपणे सांगितलं.
सरपंच महिलांना झेंडावंदनाचा अधिकार! अहमदनगरला मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करत असताना एक महिला सरपंच मला भेटायला आली होती. ती चिडली होती, उद्विग्न झाली होती. २६ जानेवारीला झेंडावंदनाचा आपला अधिकार जिल्हा परिषद शाळेच्या मुख्याध्यापकाने हिरावून घेतल्याची तक्रार तिनं केली. तिचा आत्मविश्वास आणि आत्मसन्मान पाहून मला खरंच अभिमान वाटला. हिला डावललं तर असंख्य महिला सरपंचांना डावलल्यासारखं होईल, असं मला वाटलं. म्हणूनच, पुढच्या स्वातंत्र्य दिनाआधी मी महिला सरपंचांचा डेटाबेस मागवला. ज्या-ज्या गावांमध्ये महिला सरपंच होत्या, तिथे विस्तार अधिकाऱ्यांना पाठवलं. ग्रामसभा आणि ध्वजारोहणात महिला सरपंचांना मान देण्याच्या सूचना दिल्या. हा अनुभव खूप सुखद होता, अशी आठवण प्राजक्ता लवंगारे यांनी सांगितली. अकोले तालुक्यात नवलेवाडी गावात शौचालय बांधण्यासाठी एका महिला सरपंचाने आपली नथ गहाण ठेवल्याची गोष्टही मनाला भिडणारी होती.
स्त्रियांसाठी 'फॅमिली फर्स्ट'
सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालक असताना नवी मुंबई विमानतळासाठी दहा गावांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारीही प्राजक्ता लवंगारे यांनी यशस्वीपणे पार पाडली. या पुनर्वसनाकडे मानवतेच्या दृष्टीने पाहिल्यानंच त्या गावकऱ्यांचं मन वळवू शकल्या. त्यावेळी आलेला एक अनुभव बरंच काही सांगून जातो. 'जेव्हा आम्ही घरातील स्त्रीशी पुनर्वसनाबद्दल बोलायचो, तेव्हा आमच्या मुलांना नोकऱ्या कशा मिळतील, त्यासाठी त्यांना कौशल्य विकास शिकवता येईल का, असे प्रश्न त्या विचारायच्या. याउलट, आणखी किती जागा मिळेल, विमानतळापासून किती जवळ मिळेल, किती मजले बांधू शकू, याचाच विचार पुरुष मंडळी करायची', याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. महिलावर्गाची काळजी लक्षात घेऊन, अनेक मुलांना सिडकोच्या वतीनं कौशल्य विकासाचं प्रशिक्षण देण्यात आल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
महिलांनी एकमेकींना साथ दिली, एकमेकींकडे सखी म्हणून पाहिलं, तर प्रत्येक घरामध्ये एक यशस्विनी निर्माण होईल, असा विश्वास प्राजक्ता लवंगारे यांनी व्यक्त केला.
पाहा व्हिडीओः