आठ न्यायाधीशांना अंतरिम मुदतवाढ

न्यायाधीशांच्या नेमणुका करण्यासाठी देशात सध्या कोणतीही संवैधानिक व्यवस्था अस्तित्वात नसल्याने निर्माण झालेल्या विचित्र कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी

अजित गोगटे, मुंबई न्यायाधीशांच्या नेमणुका करण्यासाठी देशात सध्या कोणतीही संवैधानिक व्यवस्था अस्तित्वात नसल्याने निर्माण झालेल्या विचित्र कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या न भूतो अशा अंतरिम आदेशामुळे सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात कार्यरत असलेल्या आठ अतिरिक्त न्यायाधीशांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. न्यायालयीन आदेशाने अशा प्रकारे न्यायाधीश नेमले जाण्याची अथवा त्यांना मुदतवाढ दिली जाण्याची भारतीय प्रजासत्ताकाच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ आहे.या अंतरिम आदेशाने उच्च न्यायालयाच्या ज्या न्यायाधीशांना मुदतवाढ मिळाली आहे त्यांत न्या. सुरेश चंद्रकांत गुप्ते, न्या. झका अझीझुल हक, न्या. कलापती राजेंद्रन श्रीराम, न्या. गौतम शिरीष पटेल, न्या. अतुल शरश्चंद्र चादूरकर, न्या. श्रीमती रेवती मोहिते-डेरे, न्या. महेश शरश्चंद्र सोनक आणि न्या. रवींद्र विठ्ठलराव घुगे यांचा समावेश आहे. या आठही जणांची २१ जून २०१३ रोजी दोन वर्षांसाठी अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली होती व ही मुदत येत्या २१ जून रोजी संपत होती. आता ते किमान ११ आॅगस्टपर्यंत पदावर राहू शकतील. सर्वसाधारणपणे उच्च न्यायालयावर न्यायाधीशांची प्रथमत: दोन वर्षांसाठी अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नेनणूक केली जाते व त्यानंतर त्यांना कायम केले जाते. पूर्वी अशा अतिरिक्त न्यायाधीशांची नेमणूक सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’च्या शिफारशीवरून होत असे. परंतु आता सरकारने केलेल्या नव्या कायद्यानुसार हे काम राष्ट्रीय न्यायिक निवड आयोगाने करणे अपेक्षित होते. परंतु सध्या अशी अवस्था आहे की सरकारने नवा कायदा केल्याने ‘कॉलेजियम’ मोडीत निघाले आहे. परंतु त्याची जागा घेणारा न्यायिक नियुक्ती आयोगही स्थापन झालेला नाही. या आयोगाच्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. पण या याचिकांवर जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत या आयोगाच्या कामकाजात सहभागी न होण्याची भूमिका सरन्यायाधीशांनी घेतली. न्यायिक आयोगाविरुद्धच्या याचिकांवर न्या. जगदीश सिंह केहार यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. पूर्वी नऊ न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठांनी दिलेल्या दोन निकालांनी २० वर्षांपूर्वी ‘कॉलेजियम’ पद्धत अस्तित्वात आली होती. त्यामुळे आताच्या याचिकांवरील सुनावणी किमान नऊ किंवा त्याहून जास्त संख्येच्या पीठापुढे घ्यावी, असे सरकारचे म्हणणे होते. परंतु न्या. केहार यांच्या घटनापीठाने त्यास नकार देऊन आपल्यासमोरील सुनावणी सुरूच ठेवण्याचे ठरविले. मात्र ही सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल दिला जाईपर्यंतच्या काळात उच्च न्यायालयांवरील ज्या अतिरिक्त न्यायाधीशांची मुदत संपेल त्यांचे काय करायचे, अशी कोंडी निर्माण झाली. त्यामुळे असे अतिरिक्त न्यायाधीश आणखी तीन महिने पदांवर राहतील, असा आदेश घटनापीठाने दिला.