मापात पाप रोखणा-यांवरच अन्याय!

मापात पाप करणाऱ्या दुकानदारांना चाप बसवणाऱ्या वजनेमापे विभागातील निरीक्षकांवरच शासनदरबारी अन्याय होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर

चेतन ननावरे, मुंबई
मापात पाप करणाऱ्या दुकानदारांना चाप बसवणाऱ्या वजनेमापे विभागातील निरीक्षकांवरच शासनदरबारी अन्याय होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. इलेक्ट्रीक वजनकाट्यांची तपासणी करणाऱ्या निरीक्षकांना शासनदरबारी तांत्रिक पदवी असतानाही त्याचा उल्लेख वगळल्याने वर्ग तीन कर्मचाऱ्यांची वेतन श्रेणी देण्यात येत आहे. तुलनेत गृह, कृषी, अन्न व औषध प्रशासन, जलसंपदा अशा सर्वच विभागांतील समान दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश वर्ग दोनमध्ये करण्यात आला आहे.
वर्ग दोन दर्जाचे अधिकार आणि काम करत असतानाही सरकारने निरीक्षकांना वर्ग तीनमध्ये खितपत ठेवल्याचा आरोप निरीक्षक वैधमापनशास्त्र कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष जी.एम. वाघमारे यांनी केला आहे. वाघमारे यांनी सांगितले की, गेल्या कित्येक वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांच्या मागणी प्रस्ताव शासन दरबारी पडून आहे. शासनाविरोधात संघटनेने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणातही धाव घेतली होती. २६ जून २००९ साली न्यायाधिकरणानेही कर्मचाऱ्यांचा समावेश वर्ग २ मध्ये करण्याचे आदेश देत सरकारविरोधात निर्णय दिला होता. मात्र त्यावेळीही सरकारने आश्वासन देत कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल केली.
याआधी औद्योगिक निरीक्षक (वैध मापन शास्त्र) म्हणून नोंद असलेल्या वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील निरीक्षकांना वर्ग तीन मधील अराजपत्रित तांत्रिक दर्जा प्राप्त होता. तोच दर्जा कृषि विभागातील कार्यदेशक/पर्यवेक्षक, गृह विभागातील सहायक मोटार वाहन निरीक्षक, अन्न व औषध प्रशासनातील अन्न निरीक्षक, जलसंपदा विभागातील कनिष्ठ अभियंता, गृह विभागातील पोलीस उपनिरीक्षक या अधिकाऱ्यांना होता. कालांतराने या सर्व पदांच्या वेतन श्रेणीत वाढ करण्यात आली. मात्र वजनेमापे विभागातील निरीक्षक शासनदरबारी उपेक्षितच राहिले. याउलट औद्योगिक विभागातून वैध मापन शास्त्र यंत्रणेत समाविष्ट झाल्यानंतर त्यांच्या पदामागील तांत्रिक हा शब्दही वगळण्यात आला. म्हणजेच तांत्रिक शिक्षणाची पदवी असून, तांत्रिक पद्धतीचे काम करूनही वेतन मात्र सर्वसामान्य कारकूनाचे मिळत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.