भारत-अमेरिका व्यापारी करारामुळे जीएम मक्याची मुक्त आयात, उत्पादनाला आडकाठी का?

Nagpur : भारत-अमेरिका व्यापारी करारामुळे भारतात जीएम मक्याची आयात वाढणार असून, त्यावरील १५ ते ५० टक्के आयात शुल्क रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

सुनील चरपे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: भारत-अमेरिका व्यापारी करारामुळे भारतात जीएम मक्याची आयात वाढणार असून, त्यावरील १५ ते ५० टक्के आयात शुल्क रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. केंद्र सरकारने जीएम पिकांच्या उत्पादनावर बंदी घातली असली तरी आयातीला मात्र परवानगी दिली आहे. अमेरिकेच्या जीएम मक्याची उत्पादकता भारतातील नॉन जीएम हायब्रिड मक्याच्या तुलनेत तिप्पट आहे. देशांतर्गत बाजारात मक्याचे दर एमएसपीच्या खाली असताना सरकार हा मका एमएसपी दराने खरेदी करण्यास तयार नाही.

अमेरिकेचे मका पेरणीक्षेत्र सुमारे ४०० लाख हेक्टर असून, त्यांच्या जीएम मक्याची उत्पादकता प्रतिहेक्टर १०५ ते ११५ क्विंटल आणि उत्पादनखर्च प्रतिहेक्टर १.३० ते १.६० लाख रुपये म्हणजेच १,३०० ते १,५०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. भारतात मक्याचे पेरणीक्षेत्र ९५ ते १०५ लाख हेक्टर आहे; तर उत्पादकता प्रतिहेक्टर ३५ ते ४५ क्विंटल आणि खर्च ७० ते ९० हजार रुपये प्रतिहेक्टर म्हणजेच १,९०० ते २,१०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे.

मक्याच्या अतिरिक्त उत्पादनामुळे अमेरिकेला हक्काची बाजारपेठ हवी आहे. भारत मात्र जीएम पिकांच्या उत्पादनाला परवानगी देऊन तसेच मक्याची प्रतिहेक्टर उत्पादकता व उत्पादन वाढवून आत्मनिर्भर होण्याऐवजी मक्याच्या आयातीला प्राधान्य देत आहे. कमी दराचा अमेरिकन मका आयात केल्याने भारतातील मक्याचे दर दबावात येऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे.

पीक विविधता व अन्नसुरक्षेला धोका

• भारतात मक्याचे उत्पादन ३७५ ते ३८० लाख टन आहे. यातील ६० टक्के मका पशुखाद्य, १५ ते २० टक्के स्टार्च आणि २४ ते २७ टक्के इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरला जातो.
• एक टन मक्यापासून ३८० ते ४०० लिटर इथेनॉल तयार होत असल्याने जगात मक्याला प्राधान्य दिले जात आहे.
• केंद्र सरकारच्या इथेनॉल धोरणामुळे मागील १२ वर्षांत देशातील मक्याच्या पेरणीक्षेत्रात ३३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
• ही वाढ देशातील पीकविविधता व अन्नसुरक्षेसाठी धोकादायक ठरण्याची शक्यता २०२६ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त केली आहे.

खरेदी करण्यास सरकार उदासीन

• केंद्र सरकारने सन २०२५-२६ च्या हंगामासाठी मक्याची एमएसपी प्रतिक्विंटल २,४०० रुपये जाहीर केली असून, या दराने देशभरात १० लाख टन मका खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते.
• सरकारने नाफेड व एनसीसीएमच्या माध्यमातून तीन महिन्यांत ४.५० लाख टन मका खरेदी केला आहे. इथेनॉल उत्पादक कंपन्यांना कमी दरात मका उपलब्ध व्हावा, यासाठी सरकार एमएसपी दराने मका खरेदी करीत नाही, असा आरोप शेतमाल बाजारतज्ज्ञांनी केला आहे.