अवैध दारूविक्रीतील आरोपी अद्याप मोकाट

अवैध दारूविक्रीप्रकरणी १९९३पासून गडचिरोली जिल्ह्यात १० हजारांपेक्षा अधिक आरोपींवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. मात्र पोलीस तपासातील त्रुटी व पुराव्यांअभावी न्यायालयात

गडचिरोली : अवैध दारूविक्रीप्रकरणी १९९३पासून गडचिरोली जिल्ह्यात १० हजारांपेक्षा अधिक आरोपींवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. मात्र पोलीस तपासातील त्रुटी व पुराव्यांअभावी न्यायालयात आरोपींची निर्दोष मुक्तता होत असल्याचे प्रमाण मोठे आहे. शिक्षा होण्याचे प्रमाण केवळ एक ते दोन टक्क्यांच्या आसपासच आहे.
१९९३मध्ये ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. अभय व डॉ. राणी बंग यांच्या नेतृत्वात झालेल्या जनआंदोलनामुळे जिल्ह्यात दारूबंदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र गेल्या २२ वर्षांत गावागावांत अवैध दारूचा व्यवसाय फोफावला. या अवैध व्यवसायाला कुटीर उद्योगाचे स्वरूप प्राप्त झाले असून, त्यात अनेक महिला, लहान मुलेही सहभागी झाले आहेत.
दरवर्षी पोलीस अवैध दारूविक्रीचे किमान २ हजार गुन्हे दाखल करतात. तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागही बोटावर मोजण्याइतकेच खटले दाखल करतो. मात्र पोलिसांच्या तपासात अनेक
त्रुटी राहतात. परिणामी, आरोपी मोकाट सुटतात.
पोलीस यंत्रणा दारूविक्रेत्याच्या घरावर माहितीच्या आधारावर धाड घालतात. त्यात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, उपनिरीक्षक, शिपाई, महिला पोलीस, गृहरक्षक दलाचे जवान असा १५ ते २० लोकांचा फौजफाटा असल्याचे पंचनाम्यामध्ये नमूद केले जाते. अनेक कारवायांमध्ये मुख्य आरोपी फरार असल्याची नोंद केली जाते. पोलिसांच्या मोठ्या फौजफाट्यानंतरही आरोपी फरार होतोच कसा, हा प्रश्न निर्माण होतो.
न्यायालयात अनेकदा पंचही फितूर होतात. जप्त केलेली दारू प्रयोगशाळेकडे पाठविली जाते. गडचिरोली जिल्ह्याला वर्षाला ५०० नमुने पाठविण्याचे ‘टार्गेट’ आहे. जिल्ह्यात वर्षाला २ हजारांवर गुन्हे दाखल होत असल्याने नमुन्यांचा अहवालच येत नाही. अहवालाविना न्यायालयात सादर झालेले आरोपपत्र टिकत नाही. त्यामुळे आरोपींना पळवाट मिळते व ते निर्दोष सुटतात, असे एका ज्येष्ठ सरकारी वकिलांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
बऱ्याचदा पोलीस अवैध दारूविक्रेत्यांबाबत मवाळ भूमिका घेत खटला दाखल करतात. त्यामुळे कायद्याच्या पळवाटा शोधून आरोपी सुटतात आणि नंतर पुन्हा दारूचा व्यवसाय सुरू करतात. (प्रतिनिधी)

चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा या तीन बंदी असलेल्या जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा निर्माण करण्याची गरज आहे. सध्या नागपूर व अमरावती विभागासाठी केवळ नागपूरमध्येच प्रयोगशाळा आहे.

पोलीस अवैध दारूविक्रीच्या प्रकरणांमध्ये पंच म्हणून स्थानिक नागरिकांना घेत नाहीत. ठरलेलेच पंच असतात. बऱ्याचदा प्रयोगशाळेचा अहवाल येण्यापूर्वीच आरोपपत्र दाखल केले जाते. असे प्रकरण न्यायालयात टिकत नाही. - प्रमोद धाईत, वकील