ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने पाठविलेल्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अखेर स्वाक्षरी केली आहे. अध्यादेशात असलेल्या त्रुटींचा हवाला देत राज्यपालांनी राज्य सरकारने पाठविलेला पहिला अध्यादेश स्वाक्षरी न करता सरकारला परत पाठविला होता. मात्र सुधारित अध्यादेशात राज्यपालांना वावगे म्हणावे असे काहीच आढळले नसावे. त्यामुळेच त्यांनी सुधारित अध्यादेशावर तातडीने सही केली. याबद्दल राज्यपाल महोदयांचे आभार मानण्यास काहीच हरकत नाही, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला राजकीय आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात हा अध्यादेश होता. पहिला अध्यादेश राज्यपालांकडे पोहोचला त्या वेळी राज्यपालांचे म्हणजे त्यांच्या राजकीय सल्लागारांचे असे म्हणणे पडले की, हा अध्यादेश परिपूर्ण नाही. आता राज्यपालांचे राजकीय सल्लागार कोण, हे फोड करून सांगण्याची गरज नाही. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील अध्यादेशात त्रुटी आहेत, असा कायदेशीर सल्ला राज्यपालांना देण्यात आला होता. राज्यपालांना दिसत असलेल्या त्रुटी झटपट दूर करून मंत्रिमंडळाने नवा अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठविला आणि राज्यपालांनीही त्यावर लगेच कायद्याची मोहोर उठविली, हे बरेच झाले, असे शिवसेनेने नमूद केले आहे. सामनाच्या संपादकीयमधून शिवसेनेने राज्यपालांचे आभार मानले आहेत.
काय म्हटलंय अग्रलेखात? राज्यपालांना ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशात त्रुटी दिसल्या हे आपण समजू शकतो; पण राज्यपालांकडे 12 नामनियुक्त सदस्यांची फाईल गेल्या आठेक महिन्यांपासून स्वाक्षरीविना पडून आहे. सरकारच्या त्या प्रस्तावात कोणत्या त्रुटी आहेत व राज्यपालांना यातील त्रुटींबाबत काय कायदेशीर सल्ला देण्यात आला आहे? मंत्रिमंडळाने 12 सदस्यांची नावे पाठविली. राज्यपाल महोदय ही नावे मंजूरही करत नाहीत आणि त्यावर बोलायलाही ते तयार नाहीत.
‘ओबीसी’ आरक्षण अध्यादेशाबाबत राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिकेवरही राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झालेच. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील भुजबळ, वडेट्टीवारांसारखे ओबीसी नेते याविषयी जोरकस भूमिका मांडत असतात. त्या प्रत्येकाच्या स्वतंत्र भूमिका आहेत. ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या कचाटय़ात आल्याने हा वाद सुरू झाला.
‘एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर देता येणार नाही,’ या नियमावर बोट ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसींचे आरक्षण या वर्षाच्या प्रारंभी रद्दबातल केले होते, तेव्हापासून हा वाद चिघळला. विधानसभेच्या अधिवेशनातही यावरून रणकंदन झाले. त्यामुळेच राज्य सरकारला ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढावा लागला. राज्यपालांना याविषयी काही प्रश्न पडल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत एकूण 50 टक्के आरक्षण कायम ठेवताना ओबीसींचे आरक्षण 27 टक्क्यांपेक्षा कमी होणार नाही, असा सुधारित अध्यादेश राज्यपालांना सरकारच्या वतीने धाडला गेला. राज्यपालांनीही तत्परतेने हालचाल करून सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग आता नक्कीच प्रशस्त झाला आहे. ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारकडून मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जे प्रकरण दाखल केले आहे तिथे गुरुवारी ‘त्रुटीं’चेच कारण पुढे करून केंद्र सरकारने हा डेटा राज्य सरकारला देण्यास नकार दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने जे 60 पानी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे त्यात ‘प्रशासकीय कारणे व त्रुटी’ यांचा हवाला देऊन इम्पेरिकल डेटा देण्याबाबत केंद्राने हात झटकले आहेत.
हा डेटा देण्यास नकार देऊन केंद्र सरकार ओबीसींच्या आरक्षणात आडकाठीच आणत आहे, असा आरोप आता आहे आणि त्यात तथ्यही आहे. इम्पेरिकल डेटामध्ये त्रुटी आहे म्हणून तो देता येणार नाही, ही भूमिका केंद्र सरकार आता प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडत असेल तर इतके दिवस महाविकास आघाडीला बदनाम कशासाठी केले? पुन्हा महाविकास आघाडीची कोंडी करण्यासाठी केंद्र सरकार ओबीसींना का वेठीस धरत आहे? असे सवाल आता उपस्थित केले जात असतील तर त्यात गैर ते काय? ओबीसींच्या आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा आवश्यकच आहे. त्यावरून आता घोडे अडायला नको.