‘एफआरपी’चे तुकडे पाडाल तर अराजकता

कायद्याने शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देणे बंधनकारक असताना, दोन-तीन टप्प्यांत ‘एफआरपी’चे पैसे देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मान्यता देणार असतील

कोल्हापूर : कायद्याने शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देणे बंधनकारक असताना, दोन-तीन टप्प्यांत ‘एफआरपी’चे पैसे देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मान्यता देणार असतील, तर राज्यात ऊसदरावरून अराजकता माजेल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी व शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिला.
कायद्याचे पालन करण्यास सांगणारेच कायदा मोडण्यास निघाले, तर सामान्य माणसाने न्याय कोणाकडे मागायचा? ज्यांना कायद्यात दुरुस्ती करण्याचाही अधिकार नाही, तर मग कायदा बदलणारे देवेंद्र फडणवीस कोण? असा सवालही त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना, ‘एफआरपी’चा कायदा हा केंद्रातील तत्कालीन कॉँग्रेस सरकारने केलेला आहे. तो करताना ऊसाच्या भाव गृहीतकावर निश्चित केला जातो. तो बाजारातील साखरेच्या भावाशी निगडित नाही, ही मूलभूत चूक झाली आहे. त्यामुळे या कायद्यात बदल करणे गरजेचे असून, जर साखर कारखान्यांच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन दोन-तीन टप्प्यांत एफआरपी देत असतील तर त्यास हरकत नसल्याचे मत व्यक्त केले होते.
ऐन हंगामाच्या तोंडावर शेतकरी व कारखानदारांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण करणारे वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करणे उचित नव्हते. (प्रतिनिधी)