बुलडाणा जिल्हा बँकेच्या आशा पल्लवीत

जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्याच्या आदेशाला नागपूर खंडपिठाने स्थगिती दिली.

बुलडाणा : बुलडाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेचा बँकीग परवाना रद्द करण्याच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने स्थगिती दिल्यामुळे जिल्हा बँकेला संजीवनी मिळेल अशा आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. अडचणीत आलेल्या जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळानी राजीनामा दिल्यानंतर या बँकेवर सहकार विभागाने प्राधीकृत अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली आहे. हे अधिकारी बँकेचा एनपीए कमी करून वसुलीवर भर देत असतानाच १५ मे रोजी जिल्हा बँकेचा बँकीग परवाना रद्द करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा आदेश धडकला. या आदेशामुळे बँकेच्या पुनरूज्जीवनाचा मार्ग थांबला होता त्यामुळे प्राधिकृत मंडळाने १९ मे रोजी रिझर्व्ह बँकेच्या स्टे विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठामध्ये रिट याचीका दाखल केली. या याचीकेवर झालेल्या सुनावणी दरम्यान रिझर्व्ह बँकेला आपले म्हणणे सादर करण्याची परवानगी देण्यात आली होती त्यानुसार आज ३0 मे रोजी पुन्हा सुनावणी झाली असता रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे. या आदेशामुळे बँकेच्या पुनरूज्जीवनाची आशा पल्लवीत झाली आहे. बँकेमध्ये हजारो ठेवीदारांच्या ठेवी अडकल्या असुन त्या परत कधी मिळतील याची प्रतिक्षा ठेवीदारांना लागलेली आहे.