उच्च न्यायालयाकडून सरकारची कानउघाडणी

बेकायदेशीरपणे कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे थांबवा अन्यथा नव्या बांधकांना परवानगी देऊ नका, असे दोनच पर्याय उच्च न्यायालयाने सरकारपुढे ठेवले

मुंबई : बेकायदेशीरपणे कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे थांबवा अन्यथा नव्या बांधकांना परवानगी देऊ नका, असे दोनच पर्याय उच्च न्यायालयाने सरकारपुढे ठेवले. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने २३ आॅक्टोबरपर्यंत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबईमध्ये दरदिवशी १० हजार मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. त्यापैकी कांजूरमार्गच्या डंम्पिग ग्राऊंडवर केवळ ३ हजार मेट्रिक टन कचऱ्याच्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे पालन करून विघटन केले जाते. उर्वरित ७ हजार मेट्रिक टन होणारे कचऱ्याचे विघटन बेकायदेशीर आहे. मुंबईच्या या स्थितीबद्दल न्या. अभय ओक व न्या. विजय अचलिया यांच्या खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. ‘डंम्पिगसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करा किंवा उपलब्ध असलेल्या डंम्पिग ग्राऊंडची क्षमता वाढवण्याची परवानगी द्या. तुम्ही (राज्य सरकार) कचऱ्याचे बेकायदेशीरपणे विघटन करणे थांबवा, अन्यथा नव्या बांधकामांना परवानगी देऊ नका. कचऱ्याचा प्रश्न निकाली न काढता नव्या विकास आराखड्यावर अंमलबजावणी करणे तुम्हाला योग्य वाटते का?’ अशा शब्दांत न्या. अभय ओक व न्या. विजय अचलिया यांनी राज्य सरकारची कानउघाडणी केली.