एचआयव्हीग्रस्त अनाथ मुलांना हवा आधार

संजय गांधी निराधार योजनेपासूनही वंचित: मानवतावादी दृष्टीतून प्रयत्न होण्याची गरज

बुलडाणा : आई-वडीलांचे छत्र हरवलेल्या कुटुंबांमधील मुलांची अवस्था अतिशय वेदनादायक असते. त्यातच अशी मुलं एचआयव्हीबाधित पालकांची असली, तर त्यांच्या माघारी मुलांच्या नशिबी हेटाळणीशिवाय दूसरं काहीच येत नाही. संजय गांधी निराधार योजनेच्या काही अटींमुळे, या निराधार बालकांना शासकीय मदतीचा लाभ मिळत नाही, ही शोकांतिका आहे.

एचआयव्हीबाधित रूग्णांसाठी शासन कोट्यवधी रूपयांचा खर्च करते; मात्र या रूग्णांच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबियांची होणारी वाताहत दुर्लक्षित झाली आहे. असे रूग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांकडे नेहमीच संशयाने पाहिले जाते. व्यापक जनजागृती होऊनही समाजात एचआयव्हीची भीती कायमच असून, या परिस्थितीला हा मुद्दा तेवढाच कारणीभूत आहे. त्यामुळे एचआयव्हीबाधित रूग्णांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुंटुंबियांना प्रचंड ससेहोलपट सहन करावी लागते.
एचआयव्हीने मृत्यू झालेल्या दांम्पत्यांच्या मुलांची एकट्या बुलडाणा जिल्ह्यातील संख्या ६0 पेक्षा जास्त आहे. ही मुलं सध्या अशाच परिस्थितीतून जात आहेत. आईवडील दोघांचाही मृत्यू झालेल्या कुटूंबातील ही मुलं नातेवाईकांच्या आङ्म्रयाने राहत आहे. या मुलांची काळजी नातेवाईक घेत असले, तरी त्यांना आई-वडीलांची सर येत नाही. बहुतांश मुलं एचआयव्हीबाधित असल्यामुळे सहाजिकच अशा त्यांच्या आरोग्याचे प्रश्नही गंभीर होतात. या मुलांना शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळत नाही. संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत असणारी उत्पन्नाची अटही या योजनेच्या लाभापासून मुलांना वंचित ठेवत आहे. ज्या मुलांचे संगोपन सध्या कुटुंबातील ुआजी किंवा आजोबा करीत आहेत, त्यांची परिस्थिती सर्वाधिक बिकट आहे.

** औषधोपचारात होते चालढकल
समाजामध्ये एचआयव्हीची भीती आजही कायम आहे. त्यामुळे एचआयव्हीबाधित आई-वडिलांच्या मृत्यूनंतर अनाथ बालकांच्या नशिबी हेटाळणीचे भोग येतात. या बालकांना दर महिन्याला औषधोपचारासाठी एआरटी केंद्रावर आणावे लागते; मात्र त्यांना औषोधोपचारासाठी आणण्याची तसदी नातेवाईक नियमीतपणे घेत नाहीत. बरेचदा ग्रामीण भागातील रूग्णांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या एआरटी केंद्रापर्यंत येण्याचा प्रवास खर्चही झेपावत नाही.