महामार्गांलगत सुविधांचे जाळे

राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांलगत प्रवाशांच्या सोयीसाठी विविध सुविधा उभारण्याकरिता प्रोत्साहित करणाऱ्या योजनेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

यदु जोशी, मुंबईराष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांलगत प्रवाशांच्या सोयीसाठी विविध सुविधा उभारण्याकरिता प्रोत्साहित करणाऱ्या योजनेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली. आतापर्यंत महामार्गांलगत या सुविधा निर्माण करण्यासाठी कृषक जमिनीचा अकृषकमध्ये झोनबदल करावा लागत असे. त्यासाठी बराच कालावधी लागायचा. त्यातून अवैध बांधकामे उभी राहत असत. मात्रा आता राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांलगत असलेल्या कृषक वा ना विकास क्षेत्रातील भूखंडाचा वापर झोनबदल न करता सुविधांच्या उभारणीसाठी करता येईल. परंतु त्यासाठीचा भूखंड हा किमान १० हजार चौरस मीटरचा असावा, ही अट असेल. अशा बांधकामांना मूळ ०.१ इतका चटई निर्देशांक (एफएसआय) अनुज्ञेय आहे. आता अकृषक क्षमता जमिनीच्या (पोटेन्शियल लँड) दराच्या ३० टक्के रकमेचा प्रीमियम भरून ०.५ इतका एफएसआय मिळविता येईल, असे नगरविकास विभागाच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. या सुविधांच्या परवानगीसाठी मंत्रालयात जाण्याची गरज नसेल. ते अधिकार विभागीय व जिल्हा व महापालिका पातळीवर देण्यात आले आहेत. या सुविधांना परवानगी१) पेट्रोल पंप/ सीएनजी फिलिंग स्टेशन तळमजला२) विक्री आणि प्रशासकीय कार्यालय (तळमजला+१)३) सार्वजनिक शौचालये तळमजला ४) रस्त्यांलगतची बांधकामे करणारे कामगार आणि ट्रकचालकांसाठी विश्रांतीगृह आणि कँटिन बांधणे तळमजला अधिक १ ५) मॉटेल्स, रेस्टॉरन्ट, हायवे मॉल, हायपरमार्केट, मेडिकल स्टोअर्स (तळमजला+१)६) जड व हलक्या चारचाकी वाहनांचे पार्किंग तळमजला७) बँकांचे एटीएम तळमजला८) सेवा व दुरुस्ती केंद्र, आॅटो स्पेअरपार्टची दुकाने तळमजला