महाराष्ट्र : फोन टॅपिंग प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होणार; शासन निर्णय जारी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 9, 2021 18:40 IST2021-07-09T18:33:00+5:302021-07-09T18:40:56+5:30

Maharashtra leaders phone tapping : तीन महिन्यांत समितीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश, दोषी आढळल्यास कारवाई होणार

High-level inquiry into phone tapping case; Government order issued | महाराष्ट्र : फोन टॅपिंग प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होणार; शासन निर्णय जारी

महाराष्ट्र : फोन टॅपिंग प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होणार; शासन निर्णय जारी

ठळक मुद्देउच्चस्तरीय चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करण्याचे गृहमंत्र्यांचे आदेश


मुंबई: विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनच्या दुसऱ्या दिवशी फोन टॅपिंग मुद्द्यावरून गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी उच्चस्तरीय चौकशीची घोषणा केली होती. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही विधानसभेत फोन टॅपिंगचा मुद्दा उपस्थित केला होता. याच पार्श्वभूमीवर आज शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

जारी करण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, गृहमंत्र्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करुन दोषींवर योग्य कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, याबाबतची सर्व वस्तुस्थिती पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येईल, असे यात सांगण्यात आले आहे. सरकारने नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक असतील, तर राज्याचे गुप्तवार्ता विभागाचे आयुक्त आणि अतिरिक्त पोलीस आयुक्त सदस्य असतील. या समितीला 2015 ते 2019 या 5 वर्षांच्या काळातील फोन टॅपिंग प्रकरणांची पडताळणी करुन पुढील तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. 

'माझा अमजद खान असा उल्लेख'
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनच्या दुसऱ्या दिवशी नाना पटोलेंनी फोन टॅपिंगचा मुद्दा उपस्थित केला. समाजविघातक कृत्यांवर आळा घालण्याच्या नावाखाली हे फोन टॅपिंग करण्यात आले, यात माझा नंबर अमजद खान नावाने टॅप करण्यात आला असा गंभीर आरोप त्यांनी सभागृहात केला. तसेच, हे फोन टॅपिंग कोणाच्या आदेशावरून करण्यात आले? यामागचा सुत्रधार कोण? याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, माझे अमजद खान असे मुस्लीम नाव ठेवण्यात आले. मुस्लीम धर्माचे नाव देऊन हिंदू मुस्लीम वाद निर्माण करुन राजकारण करायचे होते काय? असा सवाल त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला.

Web Title: High-level inquiry into phone tapping case; Government order issued