तपास केवळ अनिल देशमुखांपर्यंतच मर्यादित ठेवू नका - उच्च न्यायालय

एप्रिलपासून आतापर्यंत या प्रकरणी किती तपास करण्यात आला? असा सवाल  न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला केला. ‘तपास कुठवर आला आहे? सीलबंद तपास अहवाल सादर करा. आम्ही तो वाचू आणि पुन्हा देऊ’, असे न्यायालयाने म्हटले.

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित असलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणी केवळ अनिल देशमुख यांच्याच भूमिकेचा तपास करू नका, तर त्यामध्ये सहभागी असलेल्या सर्वांचा तपास करा, अशी सूचना करत उच्च न्यायालयाने सीबीआयला पुढील सुनावणीत तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

एप्रिलपासून आतापर्यंत या प्रकरणी किती तपास करण्यात आला? असा सवाल  न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला केला. ‘तपास कुठवर आला आहे? सीलबंद तपास अहवाल सादर करा. आम्ही तो वाचू आणि पुन्हा देऊ’, असे न्यायालयाने म्हटले.

पदाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआयने २४ एप्रिल रोजी गुन्हा दाखल केला. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरून देशमुख यांची प्राथमिक चौकशी केली आणि त्यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी देशमुख यांनी उच्च  न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
तपास सुरू असताना गुन्हा रद्द करता येईल का? असा सवाल न्यायालयाने देशमुख यांचे वकील अमित देसाई यांना केला. ‘उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून प्राथमिक चौकशी करण्यात आली आणि गुन्हा नोंदवण्यात आला. 

यामध्ये सहभागी असलेल्या सर्वांच्या भूमिकेचा तपास करण्याचे सीबीआयचे कर्तव्य आहे. केवळ याचिकाकर्त्यांच्याच (अनिल देशमुख) भूमिकेचा तपास करू नका. त्यामध्ये सचिन वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेणाऱ्या समिती सदस्यांचाही समावेश आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

५ एप्रिलच्या न्यायालयाच्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद करणार आले आहे की, ही प्राथमिक चौकशी नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढविण्यासाठी करण्यात यावी. त्यामुळे हा तपास केवळ याचिकाकर्त्यांपुरताच मर्यादित ठेवू नका. जे कोणी यात सहभागी आहेत, त्यांचाही तपास करा, असे म्हणत न्यायालयाने एफआयआरमधील ‘अज्ञात’ आरोपी कोण आहेत? अशी विचारणा सीबीआयकडे केली.

सामान्यतः ‘अज्ञात’ आरोपी हे चोरी किंवा दरोड्याचा प्रकरणांत असतात. या प्रकरणी तुम्ही प्राथमिक चौकशी केली आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. त्यावर सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी याबाबत पुढील सुनावणीत माहिती देऊ, असे न्यायालयाने सांगितले. या याचिकेवरील सुनावणी ७ जुलैपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

ईडीची चौकशी निःपक्षपाती नाही; अनिल देशमुख यांचा आरोप,  तिसऱ्या समन्सला दिले उत्तर  -
- हप्ता वसुलीच्या आरोपप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) बजाविलेल्या तिसऱ्या समन्सनंतरही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी चौकशीला हजर राहाणे टाळले आहे. इतकेच नव्हे तर नोटीसीला उत्तर देताना आपल्याला जाणीवपूर्वक या प्रकरणात अडकवले जात असून, ईडीचा तपास निःपक्षपाती व पारदर्शीपणे नसल्याचा आरोप केला आहे.
- ईडीने देशमुख यांचे पुत्र ऋषिकेश देशमुख यांनाही मंगळवारी चौकशीसाठी हजर राहण्याबाबत समन्स बजाविले आहे. ते चौकशीला हजर राहतात, की येणे टाळतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
-  ईडीकडून कठोर कारवाई होऊ नये, यासाठी देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे ते सोमवारी ईडीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहणार नसल्याचे जवळपास स्पष्ट होते. त्यानुसार तिसऱ्यांदा गैरहजर राहात तपास पध्दतीवर आक्षेप घेतला आहे. ईडीचे सहाय्यक संचालक तसिन सुलतान यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, आपल्याबद्दलचा तपास निःपक्षपातीपणे केला जात नसल्याची भीती माझ्या मनात आहे, त्यामुळे मी त्याविरूद्ध न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे.
- परमबीर सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपाबाबत सीबीआयने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार प्राथमिक तपास करून अहवाल सादर केला होता. त्याच्या आधारावर ईडीने देशमुख यांच्या विरूद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. त्यांच्या घरी छापे टाकून खासगी सचिव संजीव पालांडे व स्वीय सहाय्यक कुंदन शिंदे यांना अटक केली आहे.