Manoj Jarange: मनोज जरांगे आजच उपोषण सोडणार? हैदराबाद गॅझेटचा जीआर निघणार, सातारा गॅझेटीयरची जबाबदारी शिवेंद्रराजेंनी घेतली...

Manoj Jarange Patil's Maratha Reservation Protest Breaking news: मसुदा घेऊन उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीला पोहचले. यावेळी जरांगे यांना विखे पाटलांनी जीआरचा मसुदा दाखविला.

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाचा आज ५ वा दिवस आहे. जरांगे यांच्या या मागण्यांबाबत अंतिम मसुदा तयार करण्यात आला आहे. हा मसुदा घेऊन उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीला पोहचले. यावेळी जरांगे यांना विखे पाटलांनी जीआरचा मसुदा दाखविला. तो मसुदा जरांगे यांनी आंदोलकांना वाचून दाखविला. तसेच आपण विचार करून कळवितो असे सांगितले. जीआर काढल्याशिवाय आपण इथून हलणार नाही, असेही जरांगे यांनी विखे पाटलांना सांगितले. यावेळी त्यांनी वाशीचा अनुभव सांगितला. 

हैदराबाद गॅझेटची तात्काळ अंमलबजावणी केली जावी अशी मागणी केली होती. विखे पाटलांनी तुम्हाला मान्य झाले तर तातडीने जीआर काढतो असे सांगितले आहे. आपण आपल्यादेखील अभ्यासकांकडे हे योग्य आहे का हे पहायला देणार आहे, नाहीतर पुन्हा वाशीसारखे होणार. तिथे ते हा म्हणाले आणि वाटेत गेल्यावर म्हटले हे चुकले. तिथे झोपला होता का, म्हणून आता विखे गेले की पूर्ण विचार करून कळविले जाणार आहे. हैदराबाद गॅझेटीअरच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती मान्यता देत आहे. या शासन निर्णयाद्वारे कोणाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दिले असल्यास चौकशी करून दिले जाईल. हैदराबाद गॅझेटीयरला अंमलबजावणी दिलेली आहे, असे जरांगे म्हणाले.

दुसरा कळीचा मुद्दा, ते देत नव्हते. सातारा गॅझेटीयर, पुणे-औंध यामध्ये अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. कायदेशीर बाबी तपासून त्या पद्धतीने निर्णय घेण्यात येईल असे यात म्हटले आहे. मी त्यांना कारण विचारले, त्यावर त्यांनी औंध आणि साताऱ्यात काही कायदेशीर त्रुटी आहेत. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी याची जबाबदारी घेतलेली आहे. ते पंधरा दिवस म्हणाले मी एक महिना दिला आहे. राजे बोलले म्हणजे विषय संपला, असे जरांगे यांनी सांगितले. 

राज्यात मराठा आंदोलकांवर झालेले गुन्हे तात्काळ मागे घ्या अशी मागणी होती, त्यात काही गुन्हे मागे घेतले आहेत. काही गुन्हे कोर्टात मागे घेणार आहोत. यासाठी सप्टेंबर अखेरची मुदत मागितली आहे. हा ते जीआर काढणार आहेत. राज्यपालांच्या सहीने लगेच जीआर काढणार आहेत, असे विखेंनी सांगितले आहे. मराठा आंदोलनात बलिदान दिलेल्यांना तात्काळ आर्थिक मदत आणि कुटुंबाला नोकरी द्यावी अशी मागणी केली होती. आतापर्यंत मयतांच्या कुटुंबाला १५ कोटी रुपये मदत देण्यात आली आहे, उर्वरित मदत लवकरच दिली जाईल. राज्य परिवाहन महामंडळात ही नोकरी दिली जाणार आहे. यात बदल करून ज्याचे चांगले शिक्षण झाले असेल त्याला ड्रायव्हर बनविण्यापेक्षा त्याला दुसरे त्याच्या सक्षमतेचे काम दिले तरी चालेल. एमआयडीसी, एमएसईबी आदी ठिकाणी नोकरी द्या, असे जरांगेंनी विखेंना सांगितले. 

५८ लाख नोंदीचे रेकॉर्ड ग्राम पंचायतला लावावे. लोकांना मेळच लागत नाहीय. लोक अर्ज करतील आणि त्यांचे आरक्षण घेतील. व्हॅलिडिटी आतापर्यंत द्यावी. अधिकाऱ्यांनी रोखून धरल्या आहेत. २५ हजार रोख दिले की लगेच दिली जाते. म्हणजे ती अनधिकृत आहे का नाही. ती आता गेल्या गेल्याच आदेश काढा आणि लगेच चालू करा, अशी मागणी व बदल जरांगेंनी सुचविला. 

मराठा आणि कुणबी एक आहे याचा जीआर काढा. यावर प्रक्रिया थोडी किचकट आहे. महिनाभराचा वेळ द्यावा. किचकट नसुद्या आपल्याला सगळे कळतेय. महिना नाही दीड महिना घ्या. पण मराठा आणि कुणबी एकच जीआर काढा. विखे पाटील म्हणतायत की दोन महिने म्हणा. ठीक आहे, देऊ. राहिले सगेसोयरेचे. त्यांची छाणनीच होत नाहीय. आठ लाख हरकती आल्या आहेत. त्यासाठी वेळ लागणार आहे, असे विखेंचे म्हणणे आहे. मी आहे तोवर तुम्हाला डंख लागणार नाही. थोड थोड खाल्लात तर पोट भरत जाते. एकाच झटक्यात खाल्ला तर नरड्यात अडकेल. थोडेसे डोक्या डोक्याने चालू. न होणाऱ्या गोष्टी होऊ लागल्या आहेत. सगळ्याचा जीआर काढत आहेत. आपण हा म्हणालो की जीआर काढणार, मी गेल्यावर काढणार म्हणत असाल तर मी नसतो जात. आम्हाला चर्चा करायला वेळ द्या, असे जरांगे म्हणाले. यात कोण आडवा आला तर त्याला थोपविण्याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. तासभरात ते जीआर देत आहेत, असे जरांगे यांनी विखेंकडून स्पष्ट करून घेतले.