जेल परिसरातील मार्गदर्शकतत्त्वे तयार करा हायकोर्टाचे शासनाला आदेश

कारागृहापासून पाचशे मीटरपर्यंत बांधकामास निर्बंध घालणासाठी राज्य शासनाने केवळ समिती स्थापन केली असून याची मार्गदर्शकतत्त्वे अद्याप तयार केली

मुंबई: कारागृहापासून पाचशे मीटरपर्यंत बांधकामास निर्बंध घालणासाठी राज्य शासनाने केवळ समिती स्थापन केली असून याची मार्गदर्शकतत्त्वे अद्याप तयार केली नसल्याचे सोमवारी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. याची दखल घेत न्यायालयाने ही मार्गदर्शकतत्त्वे येत्या दोन आठवड्यांत तयार करा अन्यथा यासाठी आम्ही योग्य ते आदेश देऊ, असे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांच्या खंडपीठाने स्पषट केले.
दोस्ती कन्स्ट्रक्शन कंपनीने याचिका केली आहे. कारागृहापासून पाचशे मीटरपर्यंत बांधकामास बंदी आणणारी अधिसूचना दोन वर्षांपूर्वी शासनाने जारी केली. यासाठी महापालिका व पोलीस आयुक्त तसेच कारागृह अधिकाऱ्याची एक समितीही नेमण्यात आली. या समितीकडे बांधकामांसंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्यात आला. मात्र याची मार्गदर्शकतत्त्वे अद्याप तयार नसल्याचे या समितीने सांगितले. न्यायालयाने योग्य ते आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.