आजोबांच्या संपत्तीवर नातवंडांचा जन्मसिद्ध हक्क नाही; मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, प्रकरण काय?

मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी विश्वंभर विरुद्ध सुनंदा या खटल्यात हा महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.

मुंबई - कौटुंबिक संपत्तीच्या वादावरून मुंबई हायकोर्टाने मोठा निर्णय सुनावला आहे. हिंदू कुटुंबात नातू किंवा नात यांना आजोबांच्या संपत्तीवर जन्मसिद्ध अधिकार सांगता येणार नाही असं हायकोर्टाने म्हटलं आहे. या निकालामुळे हिंदू वारसा हक्क अधिनियम २००५ च्या सुधारणेवर अधिक स्पष्टता मिळाली आहे. या कायद्यात संयुक्त कौटुंबिक संपत्तीत सह भागीदार म्हणून मुलींना समान अधिकार देण्यात आले होते. 

काय आहे प्रकरण?

मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी विश्वंभर विरुद्ध सुनंदा या खटल्यात हा महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. या वादाची सुरुवात संयुक्त कुटुंबातील संपत्तीच्या वारशावरून झाली. नातीने आजोबांच्या संपत्ती वाटपात तिचीही भागीदारी असल्याचा दावा केला होता. आजोबांचे निधन झाले आहे. त्यांना ४ मुले आणि ४ मुली होत्या. ज्यातील कोर्टात गेलेल्या नातीची आई जिवंत आहे. आईने तिचा हक्का सोडलेला नव्हता असा युक्तिवाद तिने कोर्टात केला. २००५ च्या सुधारणेनंतर मुलांप्रमाणेच मुलींनाही वडिलांच्या संपत्तीत समान अधिकार दिला जातो. त्यामुळे आईच्या वतीने आम्हालाही त्यात हक्क हवा असा दावा नातीने कोर्टात केला. या खटल्यात प्रामुख्याने मुलीची मुलगी आजोबांच्या संयुक्त संपत्तीत दावा करू शकते का असा प्रश्न उभा राहिला होता. 

कोर्टाने काय सांगितले?

कोर्टाने या नातीने केलेला दावा फेटाळून लावला. नात आजोबांच्या संपत्तीत वाटा मिळावा यासाठी खटला दाखल करू शकत नाही. २००५ अधिनियमानुसार मुलगा आणि मुलगी यांना वडिलांच्या संपत्तीत समान अधिकार आहेत. परंतु मुलींच्या मुलांसाठी कायद्याद्वारे असा कुठलाही अधिकार नाही. त्याशिवाय नात आजोबांच्या पुरुष वंशातील वंशज नाही. त्यामुळे संयुक्त कौटुंबिक संपत्तीत तिचा कुठलाही जन्मसिद्ध अधिकार राहत नाही असं कोर्टाने स्पष्ट केले. 

काय आहे हिंदू मिताक्षरा कायदा?

हिंदू मिताक्षरा कायदा हा हिंदू विधीचा एक प्रमुख आधार आहे, जो संयुक्त कुटुंबातील संपत्तीच्या वारशासंबंधी नियम ठरवतो. हा कायदा प्रामुख्याने वडील आणि त्यांच्या पुरुष वंशजांवर (मुलगा, नातू, पणतू) आधारित आहे. यानुसार मुलगा आणि त्याच्या वंशजाला जन्मापासून संपत्तीचा वाटा मागण्याचा अधिकार मिळतो. मात्र मुलींना तो हक्क नव्हता. त्या केवळ वारसा कायद्यानुसार संपत्ती मिळवू शकत होत्या. २००५ मध्ये हिंदू वारसा कायद्यातील सुधारणेनंतर मुलांप्रमाणे मुलींनाही समान अधिकार मिळाले. म्हणजे मुलीही आता वडिलांच्या संयुक्त संपत्तीवर जन्मापासून हक्कदार ठरतात. परंतु या सुधारणेत मुलींच्या मुलांचे म्हणजे नातवंडांचे हक्क स्पष्टपणे नमूद केले नाहीत. ज्यामुळे बऱ्याचदा न्यायालयीन वाद उभे राहतात. मिताक्षरा कायद्यातील 'लाइनल डिसेंडंट' (वंशावळ) ही पुरुषवंशावर आधारित आहे. मातृवंशीय नातू ही 'लाइनल डिसेंडंट' नाही, त्यामुळे तिचा जन्मतः हक्क नाही.