सुधारणा प्रस्तावांच्या मर्यादा शासन जाहीर करणार

राज्यातील महापालिकांमध्ये २५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या प्रस्तावास स्थायी समितीची पूर्व मान्यता आवश्यक असते

मुंबई : राज्यातील महापालिकांमध्ये २५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या प्रस्तावास स्थायी समितीची पूर्व मान्यता आवश्यक असते. मात्र, शासन वेळोवेळी अधिसूचित करेल अशा रकमेपेक्षा अधिक खर्च असणाऱ्या प्रस्तावासच आता स्थायी समितीची पूर्व मान्यता आवश्यक करण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
बदललेल्या परिस्थितीत प्रत्येक महानगरपालिकेसाठी त्यांच्या आर्थिक स्थितीनुसार स्वतंत्र मर्यादा असण्यासह वित्तीय मर्यादेत वाढ करण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी वारंवार मागणी केली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भातील विधेयक विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. मुंबई महापालिकेसाठी स्वतंत्र कायदा असल्याने त्यास ही सुधारणा लागू असणार नाही.
नांदेड गुरुद्वारा व्यवस्थापनावर
शासन आता ८ सदस्य नेमू शकणार
नांदेड येथील शीख गुरुद्वार व्यवस्थापनाबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असून मंडळावर शासनाकडून २ सदस्य नामनिर्देशित करण्याच्या सध्याच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा करुन आता मंडळावर आठ सदस्य नामनिर्देशित करण्याचे अधिकार शासनाने स्वत:कडे घेतले आहेत. नांदेड शीख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब अधिनियम - १९५६ च्या कलम ६१ नुसार, या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने शासनास नियम तयार करण्याचे अधिकार आहेत.

उद्योगांना शेतजमीन खरेदीसाठी अधिनियमामध्ये सुधारणा
मुंबई : खºया औद्योगिक प्रयोजनासाठी शेतजमीन खरेदीच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी केलेल्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीत येणाºया अडचणी दूर करण्यासाठी कुळवहिवाट व शेतजमिनीसंदर्भातील अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. खºया औद्योगिक प्रयोजनासाठी खरेदी केलेल्या वर्ग - २ धारणाधिकाराच्या शेतजमिनींच्या बाबतीत खरेदीदाराने विहित मुदतीत अर्ज केल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्यांना खरेदीची रक्कम, ती कोणत्या स्वरुपात आणि कोणत्या लेखाशीषार्खाली जमा करावी याबाबत कळविणे आवश्यक असते.आजच्या निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयास कालावधीची गणना अर्जानंतरच्या कालावधीत समाविष्ट करता येणार नाही़

रामदास कदम मंत्रिमंडळ बैठकीत भडकले
राज्यात प्लॅस्टिकबंदी झाली मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावर एकदाही बोलले नाहीत. राज्याचे प्रमुख म्हणून त्यांनी निवेदन करावे, अशी मागणी मंत्रिमंडळ बैठकीत परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी केली.
प्लॅस्टिकबंदीवरून बचाव करु पाहणाºया भाजपाला कोंडीत पकडण्याची रावतेंची ही खेळी शिवसेनेचेच नेते व पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी उधळून लावली. त्यामुळे कदम मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे की ठाकरेंच्या याची चर्चा मंत्र्यांमध्ये सुरु झाली. मात्र मी माझा विभाग सांभाळण्यास सक्षम आहे, असे कदम म्हणाले.

अक्कलकोटला यात्राकरापोटी अनुदान
मुंबई : अक्कलकोट (जि. सोलापूर) तीर्थक्षेत्री येणाºया यात्रेकरुंना मूलभूत सोयी-सुविधा पुरविणे शक्य व्हावे, यासाठी अक्कलकोट नगरपरिषदेस २०१८-१९ पासून यात्राकर अनुदान लागू करण्यास व त्यापोटी दरवर्षी २ कोटी रुपये वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. राज्यात नगरपरिषदांच्या क्षेत्रात यात्रास्थळे आहेत. तेथे यात्रेकरुंकडून संबंधित नगरपरिषदा यात्राकर वसूल करीत होत्या. त्र्यंबकेश्वर, आळंदी, जेजुरी, पंढरपूर, तुळजापूर व रामटेक या सहा नगरपरिषदांच्या क्षेत्रात १९७७-७८ पासून यात्राकर बंद करुन त्यापोटी त्यांना शासनाकडून यात्राकर अनुदान देण्यात येते. पैठण नगर परिषदेस २००७ पासून अनुदान लागू आहे.

मुलीच्या जन्मानंतर मिळणार झाडे
मुंबई : मुलगी जन्माला आली तर तिच्या भविष्याची काळजी सरकार अनोख्या पद्धतीने घेणार आहे. शेतकरी कुटुंबात जन्म झालेल्या मुलीच्या पालकांनी जन्माची नोंद ग्रामपंचायतीत करायची, सोबतचा अर्ज भरुन तेथेच दिला की त्या शेतकरी कुटुंबाला शासनाकडून १० रोपे विनामूल्य दिली जातील. त्यात ५ रोपे सागाची व आंब्याची दोन तर फणस, जांभुळ व चिंचेचे एक रोप दिले जाईल. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त दोन मुलींसाठीच दिला जाईल. महिला सक्षमीकरण आणि सबलीकरणासोबतच वृक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत योजनेला मान्यता देण्यात आली.

मंगळवेढा उपसा
सिंचन योजनेस मान्यता
सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेची फेररचना करून प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या प्रस्तावास बुधवारी मंजुरी देण्यात आली. मंगळवेढा तालुक्यातील या उपसा सिंचन योजनेचे लाभक्षेत्र ११ हजार ८२० हेक्टर आहे. योजनेस दोन टप्प्यात खास बाब म्हणून ५३० कोटी इतक्या खर्चास सप्टेंबर २०१४ मध्ये प्रशासकीय मान्यता दिली होती. पर्यावरण मान्यता प्राप्त न झाल्यामुळे प्राधिकरणाने आॅक्टोबर २०१५ मध्ये प्रशासकीय मान्यता स्थगित केली व अधिनियमानुसार दिलेली मान्यता पुन:स्थापित होईपर्यंत प्रकल्पावर कोणताही खर्च करु नये, असे निर्देश दिले होते.

‘शेतकºयांचा बँकावर रोष, पीककर्ज वेगाने वाटप करा’
राज्यात खरीपाच्या पेरण्या सुरूअसून शेतकºयांना पैशांची गरज आहे. मात्र, बºयाच ठिकाणी स्थानिक बँक शाखांकडून असंवेदनशीलता दाखविली जात आहे. त्यामुळे शेतकºयांचा बँकांवर रोष दिसून येत असून तातडीने सर्व बँकांच्या स्थानिक शाखांपर्यंत पीककर्ज वितरणाबाबत योग्य ते संदेश द्या, अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँक अधिकाºयांना सुनावले. शेतकºयांना पीककर्ज देणे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे, याचे भान ठेऊन काम करा. कर्ज वाटप करताना संवेदनशीलता दाखवा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्रिमंडळ सभागृहात विविध बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाºयांची बैठक झाली. गेल्या महिन्यात झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीमध्ये पीककर्ज देण्यासंदर्भात झालेल्या निर्णयाचे पालन सर्वच बँकांनी करणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करत पेरणीसाठी तातडीने कर्ज उपलब्ध करा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार समायोजन करा - शिक्षणमंत्री
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार १ हजार १८५ विशेष शिक्षक आणि ७२ परिचर यांना सेवेत समायोजीत करा, अशा सूचना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिल्या.

सरकार कर्ज घेऊन रस्त्यांची कामे करणार
रस्ते करण्यासाठी आता सरकार बँकेकडून कर्ज घेणार आहे. राज्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर विभागात १७७ कामांच्या माध्यमातून १० हजार किलोमीटर लांबीचे हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी रस्ते तयार केले जाणार आहेत़