१४ हजार कोटींचा सरकारी नाकर्तेपणा!

जलसिंचन घोटाळ्याच्या श्वेतपत्रिकेने राज्यभर रान पेटवले. श्वेतपत्रिका आल्यापासून आजतागायत प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता द्यायची कोणी, याचा निर्णय घेण्यास मंत्री-सचिव समिती आणि मंत्रिमंडळ तयार नाही.

अतुल कुलकर्णी, मुंबई - जलसिंचन घोटाळ्याच्या श्वेतपत्रिकेने राज्यभर रान पेटवले. श्वेतपत्रिका आल्यापासून आजतागायत प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता द्यायची कोणी, याचा निर्णय घेण्यास मंत्री-सचिव समिती आणि मंत्रिमंडळ तयार नाही. या नाकर्तेपणामुळे गेल्या दोन वर्षांत राज्यात ५५०० कोटी रुपये खर्चाविना पडून आहेत, तर दुसरीकडे प्रकल्पांच्या किमती १४ हजार कोटींनी वाढल्या आहेत. सरकारचा हा नाकर्तेपणा राज्याला मात्र मोठ्या आर्थिक खड्ड्यात नेणारा ठरला आहे. श्वेतपत्रिका आली त्या वेळी राज्यात लहान-मोठे मिळून ६७० प्रकल्प प्रलंबित होते, ज्यासाठी ७८,४५१ कोटी रुपये लागणार होते. त्यातले २१८ प्रकल्प बाजूला केले गेले. आज शिल्लक ४५२ प्रकल्पांसाठी ७०,७५० कोटी रुपये लागणार आहेत. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत सगळी कामे ठप्प झाली आहेत. मूळ अंदाजात वर्षाला १० टक्के वाढ होते. यानुसार, ७० हजार कोटींवर १४ हजार कोटींचा फटका राज्यातल्या जनतेला बसणार आहे. सरकार मात्र यावर गप्पच आहे. विविध महामंडळे स्थापन झाल्यापासून २००४ पर्यंत अशा मान्यता देण्याचे अधिकार त्या-त्या महामंडळांना होते. २००४ नंतर हे अधिकार जलसंपदा विभागाचे सचिव आणि मंत्री यांना देण्यात आले. प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा जास्त खर्च झाल्यास व्यय अग्र समिती (एक्स्पेंडिचर प्रायोरिटी कमिटी) मान्यता देण्याचे काम करत असे. वित्तमंत्री, मुख्य सचिव, वित्त, नियोजन आणि जलसंपदाचे सचिव यांची ही समिती होती. श्वेतपत्रिकेच्या गदारोळानंतर या समितीने सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घ्यावा (पान ७ वर...)