गोपीनाथ मुंडे आणि ओबीसी चळवळ

या देशातील ओबीसी चळवळीचे गोपीनाथ मुंडे हे मोठे व झुंजार नेते होते. ओबीसींच्या संपूर्ण प्रश्नांची त्यांना उत्तम जाण होती. मंडल आयोगाने ओबीसींसाठी करून ठेवलेल्या शिफारशींचा त्यांचा चांगला अभ्यास होता. भाजपाचे नेते असल्यामुळे मुंडे यांना खुलेपणाने ‘ओबीसी नेते’ म्हणून भूमिका  बजावता येत नव्हती, हे वास्तवही नाकारता येत नाही.  

भाजपाला अधिक व्यापक व ‘मास पार्टी’ करण्याचे खरे श्रेय गोपीनाथ मुंडे यांनाच द्यावे लागेल. महाराष्ट्रात तरी त्यांनी हे काम उत्तमरीतीने पार पाडलेले दिसते. भाजपा हा ओबीसींचा, 

वंजारी, बंजारा, माळी, धनगर समाजांचा किंबहुना अठरापगड जाती-जमातींचा पक्ष करण्यात मुंडे यांनी घेतलेल्या परिश्रमांची नोंद इतिहासाला घ्यावी लागेल. 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेत जाणीवपूर्वक नोंद करून ठेवलेल्या सोयी-सवलती ओबीसींना मिळायलाच पाहिजेत, अशी मुंडे यांची धारणा होती. ओबीसींच्या जनगणनेचे महत्त्व महाराष्ट्रातील गोपीनाथ मुंडे आणि छगन भुजबळ या दोन नेत्यांना जेवढे पटले होते, तेवढे अन्य कुणालाही पटले नव्हते. म्हणूनच या प्रश्नावर मुंडे यांनी दिल्लीत संसद हलवून सोडली. 

देशातील ओबीसींची जनगणना ‘ओबीसी’ कोड टाकून करण्यात यावी, असे आश्वासन त्यांनी मिळवल़े पण पुढे जे व्हायचे तेच झाले. ओबीसींची जनगणना तशी झालीच नाही. 

कोड टाकला गेलाच नाही़ पण हे व्हावे यासाठी गोपीनाथ मुंडे यांनी केलेला संघर्ष मोठा होता, सर्वव्यापी होता, ओबीसींच्या एकूणच कल्याणाचा होता. भाजपासारख्या पक्षाची थेट किंवा छुपी अशी आणखी काही भूमिका बाजूला सारून योग्य वेळ येताच ओबीसींसाठी धावून येणारा, असा हा झुंजार नेता होता. ओबीसींची जनगणना होत नसल्यामुळे किती अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत, याची चांगली जाणीव मुंडे यांना होती. या देशातील सर्वोच्च न्यायालय, मागासवर्ग आयोगाने वेळोवेळी ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती, असा सवाल उपस्थित केलेला आहे. केंद्र सरकार त्याचे उत्तर आताही देऊ शकत नाही. 

घटनेच्या 34क् व्या कलामानुसार अस्तित्वात आलेल्या मंडल आयोगाने सांगितलेल्या शिफारशी अमलात आणण्यासाठी ही जनगणना आवश्यक होती. मुंडे हयात होते तेव्हार्पयत तरी अशी जनगणना झाली नाही. नरेंद्र मोदींच्या रूपाने ओबीसी असलेल्या पंतप्रधानांनी पुढील जनगणनेच्या वेळी तरी ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करून व केंद्र सरकारात ओबीसी मंत्रलय स्थापन केले तर मुंडे यांना हीच खरी श्रद्धांजली ठरेल़ 

 

ओबीसींच्या मुद्दय़ावर समान धागा

गोपीनाथ मुंडे हे भाजपाचे व छगन भुजबळ हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे. मंडल आयोगाच्या प्रश्नावरच छगन भुजबळ यांनी शिवसेना सोडली, हे सर्वश्रुतच आहे. पक्ष वेगवेगळे असले तरी ओबीसींच्या प्रश्नांवर एक समान धागा दिसून येतो. मुंडे हे ‘ओबीसींच्या प्रश्नांवरचे माङो नेते भुजबळ आहेत,’ 

असे सांगायला मागे-पुढे पाहात नव्हते.

 

मनात आणले असते तर..

मनात आणले असते तर हे दोघे एकत्र येऊन ओबीसींचा एखादा पक्षही चालवू शकले असते; परंतु या देशातील ओबीसी पुरेसा जागरूक नाही याची जाणही त्यांना होती. म्हणून त्यांनी आहे त्या पक्षात राहूनच संघर्ष करून सत्ता मिळवायची व ती ओबीसी व सर्वसामान्यांसाठी वापरायची, असेच धोरण ठरलेले होते.