शेतकऱ्यांनाही मिळणार उच्चदाब वाहिनीद्वारे वीज

राज्यात मार्च-२०१८ अखेर पैसे भरुन प्रलंबित असणाऱ्या २ लाख २४ हजार ७८५ शेतकऱ्यांना उच्चदाब वीज वितरण प्रणालीद्वारे वीजपुरवठा देण्याच्या कामास सुरुवात झाली आहे.

ठळक मुद्देमहावितरण : आयोगाने दिली परवानगी, उच्चदाब वाहिनीची करावा लागणार खर्चप्रलंबित यादीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या सुविधेचा लाभ घेता येणार

पुणे : विद्युत आयोगाने कृषी वाहिनीला उच्चदाब वाहिनीतून वीज पुरवठा करण्यास परवानगी दिल्याने, कृषिवाहिन्या उच्चदाब वाहिनीवर स्थलांतरीत करण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अखंडित विद्युत पुरवठा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, या प्रणालीद्वारे वीज मिळविण्यासाठी रोहित्र आणि वाहिनीचा खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागणार आहे. 
राज्यात मार्च-२०१८ अखेर पैसे भरुन प्रलंबित असणाऱ्या २ लाख २४ हजार ७८५ शेतकऱ्यांना उच्चदाब वीज वितरण प्रणालीद्वारे वीजपुरवठा देण्याच्या कामास सुरुवात झाली असून, काहींचा विद्युत पुरवठा सुरु झाला आहे. डिसेंबर -२०१९ अखेरपर्यंत या शेतकऱ्यांना महावितरणकडून उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीजपुरवठा देण्यात येईल. या प्रणालीवर सुमारे ५ हजार ४८ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र रोहित्र दिले जाणार आहे. त्यामुळे मालकी हक्काची भावना वाढीस मदत होईल. शिवाय अखंडित विद्युत पुरवठ्यामुळे कृषी उत्पादनात वाढ होईल. याशिवाय रोहित्र नादुरुस्त होणे, तांत्रिक आणि वाणिज्यिक हानी कमी होण्यास मदत होईल.
महावितरणने याबाबत आयोगाकडे याचिका सादर केली होती. त्यावर आयोगाने तातडीने सुनावणी घेवून १८ डिसेंबर २०१८ रोजी योजनेस मंजुरी दिली. यापूर्वी,शेतकऱ्यांना अशा पद्धतीने वीजपुरवठा देण्याची सुविधा उपलब्ध नव्हती. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांना तसेच प्रलंबित यादीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे. या वितरण व्यवस्थेतून विज घेण्यासाठी उच्चदाब वाहिनी व रोहित्राचा खर्च शेतकऱ्यांना स्वत: करावा लागणार आहे. त्यानंतरच महावितरणद्वारे त्यांना नवीन वीजपुरवठा जोडून देण्यात येईल. तसेच, लघुदाब वाहिनीवरुन उच्चदाब वाहिनीवर स्थलांतरित केले जाईल. कृषी पंपधारक शेतकऱ्याचा कुठल्याही कारणास्तव कायमस्वरुपी वीजपुरवठा खंडित झाल्यास, शेतकऱ्याने केलेल्या खर्चाच्या रक्कमेचा परतावा घसारा पद्धतीने दिला जाईल, असे महावितरणने स्पष्ट केले.