शक्तिपीठ महामार्ग विरोधाची धार तीव्र; लातुरात मंगळवारी राज्यव्यापी बैठक

बाजारभावापेक्षा तीनपट भाव देण्याची तयारी

सांगली : शक्तिपीठ महामार्ग रेटण्याचा शासनाने निर्णय घेतल्यानंतर विदर्भ-मराठवाड्यातून महामार्गविरोधी आंदोलनाची धार तीव्र होऊ लागली आहे. महामार्गाविरोधात १२ जिल्ह्यांत एकाचवेळी व्यापक आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. त्याची रूपरेषा निश्चित करण्यासाठी मंगळवारी (दि. ८) लातूर येथे शेतकऱ्यांची बैठक बोलविण्यात आली आहे.

दरम्यान, वर्धा जिल्ह्यापासून भूसंपादनाच्या नोटिसा देण्यास सुरुवात झाली असून, शेतजमिनींना बाजारभावापेक्षा तीनपट भाव देण्याची तयारी दर्शविण्यात येत आहे. रत्नागिरी-नागपूर महामार्गाला मिळालेल्या भरपाईपेक्षा तो कमी आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यामध्ये वर्धा-पात्रादेवी शक्तिपीठ महामार्गाचाही समावेश आहे, त्यामुळे प्रशासनाने तो अधिक गांभीर्याने घेतला आहे. त्याची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू केली आहे. शेतजमिनींचे संपादन हा त्याचाच एक भाग आहे. 

वर्धा परिसरात बाजारभावापेक्षा तीनपट जास्त भरपाई देऊन जमिनींचे हस्तांतरण करून घेण्याची तयारी दाखविण्यात येत आहे. रत्नागिरी-नागपूर महामार्गाला काही ठिकाणी पाचपटपर्यंत भरपाई देण्यात आली होती. त्या तुलनेत शक्तिपीठची भरपाई कमी आहे. त्यामुळेही विरोधाची धार तीव्र झाली आहे. 

महामार्गासाठी संपादित केल्या जाणाऱ्या २७ हजार ५०० एकर शेतजमिनीपैकी बहुतांश जमीन सुपीक आहे. शिवाय भुदरगड, आंबोली, सिंधुदुर्ग परिसरातील वनक्षेत्र आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र बाधित होणार आहे. पश्चिम घाट हा जैवविविधतेसाठी संवेदनशील क्षेत्र असून, येथील निसर्गसंपदा आणि वन्यजिवांचे संरक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, सरकारने प्रस्तावित केलेल्या शक्तिपीठ महामार्गामुळे या निसर्गसंपत्तीला मोठा धोका निर्माण होणार आहे.

अनुभव चांगला नाही

रत्नागिरी-नागपूर महामार्गासाठी शेतजमिनी घेताना योग्य मूल्यांकन केले नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. काही ठिकाणी पाचपटपर्यंत, तर काही ठिकाणी दुप्पट भरपाई देण्यात आली. याविरोधात शेतकऱ्यांच्या आक्षेपानंतर सांगलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा लवाद नियुक्त करण्यात आला. शेतकऱ्यांना हजारो रुपये खर्चून लवादासमोर दावे चालविले. वकिलांमार्फत बाजू मांडल्या, पण गेल्या महिन्यात झालेल्या निकालामध्ये सर्व दावे फेटाळून लावण्यात आले. लवादाचा हा अनुभव चांगला नसल्याने नव्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या भरपाईबाबतही शेतकऱ्यांत अविश्वासाचे वातावरण आहे.

शासन जुन्या भूसंपादन धोरणानुसार भरपाई देत आहे. तीनपट पैसे दिले, तरी एकरी १२ ते १५ लाख रुपयेच मिळणार आहेत. ही शेतकऱ्यांची लूट आहे. मराठवाड्यासोबतच सांगली जिल्ह्यातही शेतकऱ्यांना नोटिसा येऊन धडकू लागल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी लातूरमध्ये होणाऱ्या बैठकीतील निर्णयाकडे आमचे लक्ष आहे. -दिगंबर कांबळे, अध्यक्ष, महामार्गविरोधी शेतकरी कृती समिती