भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सोशल मीडियावरील काही हँडल्सकडून त्यांच्या नावाने प्रसारित करण्यात आलेल्या खोट्या जातीय वक्तव्यावर तीव्र आक्षेप घेत, अशा “घृणास्पद, निर्लज्ज आणि खोडसाळ” पोस्ट्स पसरविणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
@UnreservedMERIT नावाच्या एक्स (X) या खात्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नावाने खालील विधान खोटेपणाने जोडल्याचा आरोप आहे. “जर एखादा समाज आपल्या लोकांमधून IAS, IPS, CJI, राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान घडवूनही स्वतःला शोषित समजत असेल, तर त्याला ब्राह्मण नव्हे तर त्याची स्वतःची मानसिकता जबाबदार आहे.”
या संदर्भात सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, “हे सर्व दावे पूर्णपणे निराधार, द्वेषपूर्ण आणि उघडपणे खोटे आहेत. पूर्णपणे बनावट विधान तयार करून ते देशाच्या सर्वोच्च न्यायिक पदाशी जोडणे हे अत्यंत बेईमानीचे, समाजात जाणूनबुजून तेढ निर्माण करणारे आणि घटनात्मक मूल्यांचा अवमान करणारे कृत्य आहे,” असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी म्हटले.
“अशा बेजबाबदार वर्तनामुळे न्यायव्यवस्था आणि कायद्याच्या राज्यावरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होतो,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सरन्यायाधीशांनी विशेषतः “भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाकडून सर्व जबाबदार नागरिक, प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी अशा खोट्या आणि बनावट मजकुराचा प्रसार किंवा प्रचार करू नये,” असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, ही खोटी विधाने त्यांच्या विचारसरणी आणि व्यक्तिमत्त्वाचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. तसेच अशा बनावट विधानांचा प्रसार करणाऱ्यांवर “कायद्याची संपूर्ण ताकद” वापरण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
Web Summary : Chief Justice Suryakant has strongly condemned the false casteist statements attributed to him on social media. He warned of strict action against those spreading such hateful and malicious posts, emphasizing that such behavior undermines public trust in the judiciary and the rule of law. He urged responsible citizens and media to refrain from propagating such falsehoods.
Web Summary : मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोशल मीडिया पर उनके नाम से प्रसारित झूठे जातिवादी बयानों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ऐसे घृणित और दुर्भावनापूर्ण पोस्ट फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी, साथ ही यह जोर दिया कि ऐसा व्यवहार न्यायपालिका और कानून के शासन में जनता के विश्वास को कमजोर करता है। उन्होंने जिम्मेदार नागरिकों और मीडिया से ऐसी झूठी बातों का प्रचार करने से बचने का आग्रह किया।