वीज आणखी स्वस्त होणार; खरेदी खर्चातील ६६ हजार कोटींच्या बचतीमुळे दरांत कपात
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 27, 2025 05:48 IST2025-06-27T05:46:58+5:302025-06-27T05:48:30+5:30
पाच वर्षांत वीज खरेदीत ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. त्याचा फायदा घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना वीजदर कपातीच्या स्वरूपात येत आहे.

वीज आणखी स्वस्त होणार; खरेदी खर्चातील ६६ हजार कोटींच्या बचतीमुळे दरांत कपात
मुंबई : गेल्या अडीच वर्षांत वीजपुरवठ्यासाठी केलेल्या नियोजनामुळे पुढील पाच वर्षांत वीज खरेदीच्या खर्चात ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. त्याचा लाभ वीज ग्राहकांना देताना पुढील पाच वर्षांसाठी विजेचे दर कमी केले आहेत. नवीकरणीय (रिन्युएबल) ऊर्जेवर भर दिला असून, त्यांचे वीजदर कायम राहणार असल्याने पाच वर्षांनंतर वीजदरात आणखी घट होईल, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष लोकेश चंद्र यांनी दिली.
लोकेश चंद्र यांनी सांगितले की, विजेची गरज लक्षात घेऊन २०३४-३५ या वर्षापर्यंत विजेसाठीचे नियोजन केले आहे. पाच वर्षांत राज्याची विजेची क्षमता ४५ हजार मेगावॉटने वाढविण्यासाठी वीज खरेदी करार केले आहेत. त्यात प्रामुख्याने सौर, पवन, पंप स्टोरेज, बॅटरी स्टोरेज, यावर भर दिला आहे. त्यामुळे वीज स्वस्त दरांत मिळणार आहे.
परिणामी पाच वर्षांत वीज खरेदीत ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. त्याचा फायदा घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना वीजदर कपातीच्या स्वरूपात येत आहे.
‘सूट हवी तर स्मार्ट मीटर बसवा’
वीज कधी वापरली, त्यानुसार वीजदर निश्चित करण्याला ‘टीओडी’ म्हणतात. आतापर्यंत घरगुती ग्राहकांना ही सुविधा नव्हती. पण, आता त्यांना ही सवलत मिळेल.
सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ पर्यंत वापरलेल्या विजेच्या दरांत पहिल्या वर्षी अतिरिक्त ८० पैसे प्रति युनिट सूट मिळेल. त्यासाठी घरगुती ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर असणे गरजेचे आहे. स्मार्ट मीटर मोफत देण्यात येत आहेत. १ जुलैपासून ही सवलत सुरू होणार आहे.
सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे दिलासा
वीज खरेदीच्या बचतीमध्ये ‘सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ चा वाटा आहे. कृषी पंपांसाठी दिवसा वीज देण्यासाठीच्या १६ हजार मेगावॉट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पातून सरासरी तीन रुपये प्रति युनिट इतक्या कमी दरांत वीज मिळणार आहे. या उपायांमुळे वीज खरेदी खर्चात बचत होणार आहे.
उद्योगांचे वीज दर कमी होतील
उद्योगांना वीज दरांमध्ये मिळणाऱ्या सवलतींचा विचार केला तर उद्योगांसाठी दर स्पर्धात्मक आहेत. पाच वर्षांत उद्योगांचे वीजदर आणखी कमी होत जातील. गुजरात, तामिळनाडू अशा औद्योगिक मागणी जास्त असलेल्या राज्यांपेक्षा कमी होतील.